सणासुदीच्या खरेदीत क्रेडिट कार्डचा सर्वाधिक वापर मुंबईत, ७७ टक्के शहरी भारतीय जास्त खर्च करतात

सणासुदीच्या काळात खरेदीसाठी क्रेडिट कार्डचा सर्वाधिक वापर मुंबईत होत असल्याचे एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. दिवाळी आणि इतर सणांमुळे देशभरात खरेदीचा उत्साह वाढलेला असतानाच, मुंबईकरांच्या खर्चाच्या सवयींची ही माहिती समोर आली आहे. सर्वेक्षणानुसार देशातील ७७ टक्के शहरी नागरिक सणासुदीत आपल्या नेहमीच्या खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के जास्त खर्च करतात.

'पहले इंडिया फाउंडेशन' आणि 'अमेज़न पे इंडिया' यांनी मिळून 'हाऊ अर्बन इंडिया पेज रिपोर्ट २०२६' (How Urban India Pays Report 2026) हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या आर्थिक सवयी दिसून येतात. या अहवालासाठी २० राज्यांमधील १०० शहरांत सर्वेक्षण झाले. त्यात ५,१४९ ग्राहक आणि १,०५४ व्यापारी सहभागी झाले होते. खरेदीची पद्धत, डिजिटल पेमेंट्सचा वापर, क्रेडिट कार्डवरील विश्वास, हप्त्यांवरील खरेदी आणि आर्थिक नियोजन यांचा अभ्यास त्यात करण्यात आला.

सणासुदीतील खर्चाबद्दल अहवाल सांगतो की, ७७ टक्क्यांपैकी ४६ टक्के नागरिकांचा खर्च नियमित बजेटच्या दीड ते दोनपट असतो. सहा टक्के नागरिक नेहमीच्या बजेटच्या तिप्पट खर्च करतात. जयपूरमध्ये ८८ टक्के नागरिक सणासुदीत बजेटच्या दुप्पट खर्च करतात, तर राजकोट आणि अहमदाबाद या शहरांत तिप्पट खर्च करणाऱ्या ग्राहकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत 'बाय नाऊ पे लेटर' (BNPL), यूपीआय आणि इतर डिजिटल पेमेंट पर्याय उपलब्ध असतानाही ग्राहक क्रेडिट कार्डलाच विशेष पसंती देत आहेत. क्रेडिट कार्डमुळे मोठ्या रकमेची खरेदी, हप्त्यांवर वस्तू घेणे आणि विविध पेमेंट सुविधा वापरणे शक्य होते. मात्र खर्चाची परतफेड वेळेत न केल्यास व्याज आणि इतर शुल्क लागू होऊ शकतात.

वस्तूंच्या एकूण मूल्याच्या बाबतीत कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि होम अप्लायन्सेस या श्रेणी आघाडीवर आहेत. खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या प्रमाणानुसार फॅशन आणि ब्युटी उत्पादनांना ८९ टक्के, घरगुती आणि स्वयंपाकघरातील वस्तूंना ८७ टक्के, तर किराणा मालाला ८४ टक्के ग्राहकांची पसंती आहे.

यूपीआयचा वापर सतत वाढत आहे. शहरी ग्राहकांच्या खर्चाच्या सहा प्रमुख श्रेणींपैकी पाच श्रेणींमध्ये यूपीआय हा सर्वाधिक पसंतीचा पर्याय ठरला आहे. ऑनलाइन खरेदीसाठी ७१ टक्के, बाहेर जेवण आणि प्रवासासाठी ५४ टक्के, इंधन आणि वाहतुकीसाठी ५३ टक्के, औषधोपचारांसाठी ५३ टक्के, तर किराणा मालासाठी ४९ टक्के ग्राहक यूपीआयला प्राधान्य देतात. ७५ टक्के शहरी ग्राहक आपल्या पेमेंट ॲपवर किमान एका आर्थिक उत्पादनाचा वापर करतात.

अहवालात देशातील पहिला 'डिजिटल क्रेडिट इन्क्लुजन इंडेक्स' (DCII) २०२६ सादर करण्यात आला. त्यात भारताला १०० पैकी ५५.८५ गुण मिळाले असून देशाचा समावेश 'इमर्जिंग अँड सर्व्ह्ड' श्रेणीत झाला आहे. डिजिटल क्रेडिटची पोहोच ६१.२४ गुण, स्वीकारार्हता ५७.१७ गुण आणि प्रभाव ४९.१६ गुण असा हा तपशील आहे. टियर-२ शहरांचा निर्देशांक ५८.६४ आहे, तर महानगरांचा स्कोअर ५३.१० आहे. टियर-२ शहरांत 'बाय नाऊ पे लेटर' सुविधेचा वापर ६० टक्के आणि कर्जविषयक ॲप्लिकेशन्सचा वापर ४१ टक्के आहे. कोईम्बतूरमध्ये ७० टक्के नागरिक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू हप्त्यांवर खरेदी करतात.

व्यापाऱ्यांपैकी ८०.६ टक्के डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारतात आणि त्यातील ७९.५ टक्के व्यापाऱ्यांनी त्यामुळे विक्री वाढल्याचे सांगितले. साशंक असलेल्या व्यापाऱ्यांपैकी ७२.१ टक्क्यांनी पैसे खात्यात जमा होण्यास होणारा विलंब ही प्रमुख अडचण असल्याचे सांगितले. ४३ टक्के गिग वर्कर्सनी डिजिटल क्रेडिटमुळे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढल्याचे म्हटले, तर ५५ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांनी डिजिटल पेमेंट्समुळे स्वावलंबन आणि आत्मविश्वास वाढल्याचे सांगितले.

आर्थिक सवयींबाबत ४१ टक्के नागरिक 'प्लॅनर्स' म्हणजे खर्चाचे नियोजन करणारे आहेत. ३३ टक्के बचतीला प्राधान्य देतात, १५ टक्के दैनंदिन खर्च भागवण्यावर भर देतात, सात टक्के अचानक खरेदी करतात आणि चार टक्के आत्मविश्वासाने कर्ज घेतात.

पहले इंडिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी सांगितले की, एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत यूपीआयने भारतातील पेमेंट व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडवले आहे. हा विश्वास कर्ज, बचत आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात वाढवण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले. अमेज़न पे इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास बन्सल यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीचे ७५ टक्के ग्राहक टियर-२ आणि टियर-३ शहरांतील आहेत.