रशियन तेल खरेदीवरुन ट्रम्प यांची स्वाक्षरी, भारतावर 100% टॅरिफचं संकट

जागतिक बाजारपेठेत सध्या तणावाचं वातावरण आहे आणि त्यात भारतावर 100% शुल्क बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'रशिया आणि इराणवरील निर्बंध कायदा' यावर स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यामुळे रशियाकडून आणि रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा विकत घेणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना मिळाला आहे. चीनप्रमाणेच भारतही रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार असल्यानं ट्रम्प यांनी लक्ष्य केलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश आहे.

या कायद्याचं पूर्ण नाव आहे 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराणवरील निर्बंध कायदा 2026'. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल घेणाऱ्या पाच देशांना - चीन, भारत, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान - हा कायदा लक्ष्य करतो. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये हे विधेयक 86-11 मतांनी मंजूर झालं होतं. त्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाली आणि आता व्हाईट हाऊसनं जाहीर केलं की ट्रम्प यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. हा कायदा फक्त रशियावर नाही, तर इराणवर आधीपासून असलेल्या निर्बंधांचाही विस्तार करतो. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी दर 180 दिवसांनी या देशांच्या यादीचा आढावा घेणार आहेत. मात्र भारतानं स्पष्ट सांगितलं आहे की या निर्णयामुळे आपल्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत सातत्यानं रशियाकडून तेल घेत आहे, कारण ते सवलतीच्या दरात मिळतं. सध्या भारत आपल्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी 40 टक्क्यांहून जास्त तेल रशियाकडून खरेदी करतो. ऑगस्ट 2026 मध्ये भारतानं रशियाकडून रोज साधारण 2.08 दशलक्ष बॅरल कच्चं तेल घेतलं होतं, तर त्याआधी जुलैमध्ये हा आकडा रोज 2.82 दशलक्ष बॅरल इतका होता. आता 100% शुल्काच्या धोक्यामुळे भारताला रशियाऐवजी दुसऱ्या देशांकडून तेल घ्यावं लागलं, तर आयात बिल थेट वाढणार आहे. महागडं तेल घेतल्यानं देशात महागाई वाढण्याचा धोका आहे, आणि याचा सर्वात मोठा फटका पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींना बसून सर्वसामान्य माणसाला सोसावा लागू शकतो.

सध्या भारतावर अमेरिकेचं शुल्क 18% आहे, पण नव्या कायद्यानुसार भारतानं रशियन तेल खरेदी सुरूच ठेवली, तर हे शुल्क 100% पर्यंत जाऊ शकतं. याचा थेट फटका भारताच्या निर्यात बिलाला बसेल. शुल्क वाढल्यानं अमेरिकेत भारतीय वस्तू महाग होतील आणि अमेरिकन ग्राहक त्याऐवजी बांगलादेश, व्हिएतनाम किंवा इतर देशांतील स्वस्त पर्याय निवडतील, ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठा फटका बसू शकतो. वस्त्रोद्योग, रत्नं, दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, चामड्याच्या वस्तू, सागरी उत्पादनं आणि रसायनं या वस्तू मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेला पाठवल्या जातात आणि शुल्कामुळे यांच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ऑगस्ट 2026 मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात 21.83 टक्क्यांनी वाढून 8.4 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 80,000 कोटी रुपयांहून जास्त झाली, तर अमेरिकेकडून होणारी आयात 65.78 टक्क्यांनी वाढून 5.97 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.