सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळालेल्या गोपीचंद पडळकरांना चंद्रकांत पाटलांनी चॉकलेट देत दिला "बोल कमी, काम

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने त्यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला होता. त्यानंतर पडळकरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता त्यांचा निवडणुकीतला मार्ग मोकळा झाल्याचं वृत्त आहे.

या निर्णयानंतर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पडळकरांना चॉकलेट देऊन त्यांचं अभिनंदन केलं आणि त्यांचा सत्कारही केला. पडळकरांच्या उमेदवारीला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर सांगलीत राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी त्यांचा सत्कार केला. त्या वेळी त्यांनी मिश्कील टिप्पणी करत पडळकरांना कामावर जास्त लक्ष देण्याचा सल्ला दिला.

पाटील म्हणाले, "पडळकर यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पसुद्धा घाबरतात. ते बँकेत आल्यावर काय होणार याची सगळी व्यूहरचना झाली आहे. कसलेला पैलवान जसा आठ ते दहा जणांना लोळवतो तसे ते आहेत. परंतु, पडळकर यांना तू बोल कमी आणि काम जास्त कर असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. मात्र, पडळकरांनी उत्साह ठेवावा; उन्माद नको," असा सल्लाही त्यांनी दिला.

पडळकरांनी सांगली जिल्हा बँकेच्या जत सोसायटी गटातून उमेदवारी अर्ज भरला होता. त्यांच्या अर्जाच्या वैधतेवर आक्षेप घेण्यात आला आणि त्यानंतर तो बाद करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यामुळे पडळकरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका घेतली. आता तिथून दिलासा मिळाल्याने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतली चुरस वाढण्याची शक्यता आहे.

पडळकरांच्या अर्जावर आक्षेप काय होता, तेही याचिकेत मांडलं गेलं होतं. कुणीकोणूर सर्वसेवा सहकारी सोसायटीतलं त्यांचं सभासदत्व आणि निंबवडे ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेतल्या संचालकपदाचा अनुभव, यावर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. जिल्हा बँकेच्या उपविधीनुसार ठरावीक कालावधीचं सभासदत्व आणि व्यवस्थापन समितीवरचा अनुभव आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता.

याशिवाय २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जमीन खरेदी केल्यानंतर त्याआधी सभासदत्व कसं मिळालं, असाही प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. पतसंस्थेतलं सभासदत्व आणि संचालकपद निवडणुकीसाठी ग्राह्य धरता येईल का, हेही विचारण्यात आलं होतं. या सगळ्या घडामोडींमुळे सांगली जिल्हा बँकेची निवडणूक आता अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हं आहेत. बँकेच्या निवडणुकीकडे आता सांगलीतल्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.