पदांआधी कामगिरी: पुण्यातील बैठकीत फडणवीस यांनी भाजप नेत्यांना दिला स्पष्ट संदेश
पक्षातील पदे लॉबिंगने नव्हे, तर कामातून मिळाली पाहिजेत, असा संदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात भाजप नेत्यांना दिला.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात भाजपच्या नेत्यांना नुकताच दिलेला इशारा केवळ या शहरापुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा अर्थ राज्यभर पोहोचतो. पक्षातील पदे लॉबिंग करून किंवा वरिष्ठ नेत्यांशी जवळीक साधून मिळवायची नसतात, ती कामातून मिळवायची असतात, यावर फडणवीस यांनी भर दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील भाजप संघटनेत जबाबदारीची अपेक्षा स्पष्टपणे समोर आली आहे.
संदेश सरळ आहे: महत्त्वाकांक्षेआधी जबाबदारी आली पाहिजे आणि राजकीय वजनापेक्षा कामगिरी जास्त महत्त्वाची ठरली पाहिजे.
पुण्यात 14 ऑक्टोबर रोजी पक्षाच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी पदांच्या मागे लागण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, असे सांगितले जाते. संघटनेतील किंवा सरकारमधील पदे मागण्याआधी निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांनी आपले योगदान दाखवले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
ही बैठक पुण्याची होती, पण त्यामागचे तत्त्व नागपूर, मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि इतर जिल्ह्यांतील भाजप नेत्यांनाही लागू होते.
राजकीय संघटनांमध्ये पदांसाठी स्पर्धा असणे नेहमीचेच आहे. पण पदांच्या मागे धावणे हे जमिनीवरील काम, मतदारांपर्यंत पोहोचणे आणि संघटनेच्या जबाबदाऱ्या यांच्यापेक्षा वरचढ ठरले, तर पक्ष आणि त्याचे समर्थक यांच्यातील नाते कमकुवत होऊ शकते.
कामगिरीचे मूल्यमापन आणि जबाबदारी यावर फडणवीस यांनी दिलेला भर या अडचणीला थेट भिडतो. पद हे स्वतःमध्ये बक्षीस मानले जाऊ नये, तर दिसणारे काम आणि निकाल मागणारी जबाबदारी म्हणून पाहिले जावे, असा त्यांच्या भूमिकेचा अर्थ आहे.
आमदार, नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांना पदांचा विचार करण्याआधी त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जाते. हे सातत्याने राबवले, तर अंतर्गत मूल्यमापनाला अधिक शिस्त येऊ शकते. जमिनीवर सक्रिय असलेले नेते आणि प्रामुख्याने प्रभावी पदे मिळवण्यावर लक्ष देणारे नेते यांच्यातील फरकही त्यातून समजू शकतो.
राज्यभर पसरलेल्या संघटनेच्या पक्षासाठी पारदर्शक कामगिरी तपासणी व्यवस्था अंतर्गत शिस्त वाढवू शकते आणि नेतृत्वाचे निर्णय अधिक जबाबदार बनवू शकते. मात्र ही पद्धत किती परिणामकारक ठरेल, हे कामगिरी कशी मोजली जाते आणि सर्व जिल्ह्यांत व सर्व स्तरांवरील नेतृत्वाला तेच निकष लावले जातात का, यावर अवलंबून राहील.
पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या आगामी निवडणुकांसाठीच्या मतदार नोंदणीबद्दलच्या चिंतेमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या संदेशाला व्यावहारिक बाजू मिळते. निवडणुकीच्या तयारीसाठी बैठका आणि आश्वासने पुरेशी नसतात. त्यासाठी सातत्याने केलेले फील्डवर्क, स्थानिक घटकांमधील समन्वय आणि पात्र मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची कार्यकर्त्यांची क्षमता लागते.
संघटनेची ताकद जमिनीवरच्या सातत्यपूर्ण कामातून उभी राहते, केवळ राजकीय प्रसिद्धीतून नाही, हाच मुद्दा या प्रसंगातून अधोरेखित होतो.
ज्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली जाते, त्यांनी आपले योगदान दाखवले पाहिजे, ही फडणवीस यांची भूमिका आहे. या इशाऱ्याचे महत्त्व त्याच्या कठोर सुरात नाही, तर तो ज्या मानकाचा आग्रह धरतो त्यात आहे. पदे अधिकार देतात, पण ती योग्य ठरवते ते सातत्याने केलेले काम, असा या संदेशाचा सारांश आहे.
कामगिरीवर आधारित मूल्यमापनाची व्यवस्था राज्यभर प्रत्यक्षात येते का, हे पाहावे लागेल. या इशाऱ्यानंतर कोणती पावले उचलली जातात, त्यावरच त्याचा परिणाम ठरेल.