नेपाळमध्ये गांजाच्या नियंत्रित शेतीसाठी नियमावली करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला गांजाची नियंत्रित लागवड आणि उत्पादन यासाठी नियमावली तयार करण्यास सांगितले आहे. औषधी, वैज्ञानिक, कृषी, फलोत्पादन आणि औद्योगिक कारणांसाठी ही नियमावली हवी, असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. नेपाळमध्ये जवळपास पाच दशके गांजाच्या शेतीवर बंदी आहे. त्यामुळे आता कायदेशीर पद्धतीने गांजाची शेती आणि उत्पादन करण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

1976 मध्ये लागू झालेल्या नार्कोटिक ड्रग्स (कंट्रोल) कायद्यानुसार गांजाची लागवड, विक्री आणि सेवन हा गुन्हा ठरवण्यात आला होता. आजही गांजाची शेती केल्यास तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर औषधी आणि औद्योगिक वापरासाठी नियंत्रित लागवडीची कायदेशीर व्यवस्था उभी करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

न्यायालयाने हा निर्णय 18 मे 2025 रोजी दिला होता, पण त्याचा संपूर्ण तपशील काही दिवसांपूर्वीच सार्वजनिक झाला. गेल्या वर्षी 9 सप्टेंबर रोजी जेन-झी आंदोलनादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीला आग लागली होती. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध होण्यास उशीर झाला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की 1976 च्या कायद्यात गांजावर बंदी असली तरी औषधी, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक कारणांसाठी नियंत्रित लागवड व उत्पादनाची कायदेशीर तरतूद करायला वाव आहे. सरकारने आवश्यक नियम आणि प्रक्रिया तयार केल्या नाहीत, म्हणून या क्षेत्रातील कामकाज पुढे सरकू शकले नाही.

गांजाची व्यावसायिक लागवड, उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, वापर, विक्री, वितरण, निर्यात आणि आयात यासाठी परवाना देणारी व्यवस्था उभी करायला न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. या सगळ्या प्रक्रियेवर कडक देखरेख ठेवण्याचेही निर्देश आहेत.

नियंत्रित शेतीला परवानगी देताना बेकायदा लागवड, उत्पादन, विक्री आणि वितरण रोखण्यासाठी वेगळी नियामक यंत्रणा उभी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजे कोणालाही मनमानी पद्धतीने गांजाची लागवड करता येणार नाही. ठरलेले नियम, निकष आणि परवाना प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

गांजाच्या औषधी आणि वैज्ञानिक वापराला परवानगी द्यावी, ही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. मार्च 2020 मध्ये तत्कालीन प्रतिनिधी सभा सदस्य शेर बहादूर तामांग यांनी याबाबत खासगी विधेयक मांडले होते. औषधी वापर आणि निर्यातीसाठी गांजाला कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यात होती. त्या प्रस्तावानुसार परवानाधारक शेतकऱ्यांना गांजाची लागवड आणि विक्री करता आली असती, पण हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले नाही.

यंदा 9 जुलै रोजी गंडकी प्रांताच्या विधानसभेने औषधी आणि औद्योगिक वापरासाठी गांजाच्या लागवडीला परवाना देण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर केले होते.

ऐतिहासिक नोंदींनुसार 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत नेपाळमध्ये गांजाची लागवड आणि विक्री कायदेशीर होती. 1960 आणि 1970 च्या दशकात पाश्चिमात्य देशांमधून मोठ्या संख्येने हिप्पी नेपाळमध्ये येऊ लागले. त्यामुळे गांजा आणि हशीशची मागणी वाढली आणि मोठी बाजारपेठ तयार झाली. काही संशोधकांच्या मते, त्यावेळी अमेरिकेकडून राबवण्यात येत असलेल्या 'वॉर ऑन ड्रग्स' मोहिमेच्या दबावामुळे नेपाळने गांजाच्या लागवडीवर आणि विक्रीवर बंदी घातली होती.

गेल्या काही वर्षांत जगभरात गांजाच्या औषधी वापराबाबत चर्चा वाढली आहे. अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये औषधी वापरासाठी कॅनॅबिसला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे, तर काही राज्यांमध्ये मनोरंजनासाठीही वापराला परवानगी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.