दुष्काळग्रस्तांसाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून एक कोटींची मदत जाहीर, वाढदिवसावरून झाली होती टीका

राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती आहे आणि शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा वेळी मिरा-भाईंदरमध्ये भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या वाढदिवसानिमित्त झालेल्या भव्य सोहळ्यावरून राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर टीका झाली. त्यानंतर मिरा-भाईंदर महापालिकेने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून एक कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली आहे. टीकेनंतर अवघ्या काही दिवसांत ही घोषणा झाल्याने तिच्या वेळेबद्दल नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

मिरारोड येथील सेव्हन इलेव्हन शाळेच्या परिसरात शुक्रवारी नरेंद्र मेहता यांचा वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा झाला. त्यासाठी मोठा मंडप उभारला होता. आमदारांना शुभेच्छा द्यायला आलेले कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि पाहुणे यांच्यासाठी जेवणाची सोय केली होती. सजावट, आयोजन आणि इतर व्यवस्थेवर मोठा खर्च झाल्याची चर्चा शहरात सुरू होती. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा उल्लेख करत विविध स्तरांतून या खर्चावर प्रश्न विचारले गेले.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही या सोहळ्यावरून भाजपवर टीका केली होती. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एवढा भव्य सोहळा आयोजित करण्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या टीकेनंतर सोमवारी सत्ताधारी भाजपच्या महापौर डिंपल मेहता यांनी दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी विशेष सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. बैठकीत मुख्यमंत्री सहायता निधीत एक कोटी रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर झाला. नंतर पत्रकार परिषदेत महापौरांनी या मदतीची माहिती दिली. विशेष म्हणजे, त्याच दिवशी दुपारी रामभाऊ म्हाळगी येथे भाजप नगरसेवकांसाठी प्रशिक्षण शिबिर होते आणि त्याआधी वेळ काढून ही बैठक घेण्यात आली. त्यामुळे वाढदिवसावरील टीकेनंतरच हा निर्णय झाला का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.

निर्णयाचा वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाशी संबंध जोडला जाऊ लागल्यावर महापौर डिंपल मेहता यांनी आपली भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचे आवाहन केल्यानंतर महापालिकेने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा निर्णय फक्त वाढदिवसावरील टीकेला उत्तर म्हणून घेतलेला नाही, असे सत्ताधारी भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले.

एक कोटी रुपयांची मदत जाहीर झाली असली तरी प्रत्यक्ष निधी लगेच दिला जाणार नाही. महापालिकेच्या महासभेत आर्थिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतरच मदतीची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. म्हणजे सध्या ही फक्त घोषणा आहे आणि निधी हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे घोषणा झाली, पण प्रत्यक्ष पैसे कधी जाणार, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत हवी असताना मंजुरी आणि निधी वाटपाची प्रक्रिया किती वेगाने होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.

नागरिकांकडून आणखी एक सवाल केला जात आहे. आमदारांच्या वाढदिवसाच्या सोहळ्यावर मोठा खर्च झाल्याची चर्चा असताना, मदत करायचीच होती तर ती त्या कार्यक्रमाच्या खर्चातून किंवा संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या वैयक्तिक निधीतून का दिली नाही, असे नागरिक विचारत आहेत. महापालिकेचा निधी नागरिकांच्या करातून उभा राहतो. मदतीच्या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी ती कोणत्या निधीतून आणि कोणत्या प्रक्रियेतून दिली जाणार, आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत कधी पोहोचणार, याबाबत पारदर्शकता ठेवावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

वाढदिवसाच्या भव्य आयोजनावरून सुरू झालेला वाद, त्यावरची राजकीय टीका आणि त्यानंतर जाहीर झालेली एक कोटींची मदत यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी भाजप हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर घेतल्याचे सांगत आहे, तरीही निर्णयाची वेळ आणि त्यामागची राजकीय पार्श्वभूमी याची चर्चा सुरू आहे. महासभेची मंजुरी कधी मिळते, निधी प्रत्यक्षात कधी दिला जातो आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ कसा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.