सह्याद्रीची होळी होत असताना दिवाळी साजरी करू नका, नागपुरात सयाजी शिंदे यांचे भावनिक आवाहन
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
'सेव सह्याद्री, नो पीएसपी इन सह्याद्री' या देशव्यापी मोहिमेची सुरुवात नागपुरातून झाली. पीएसपीला पर्यावरणाला अनुकूल पर्याय शोधावा, अशी मागणी अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी केली.
विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीची होळी केली जात असताना दिवाळी साजरी करू नका, असे भावनिक आवाहन प्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी केले. नागपुरात सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 'सेव सह्याद्री, नो पीएसपी इन सह्याद्री' या नावाने सुरू झालेल्या देशव्यापी मोहिमेची सुरुवात भारताच्या मध्यबिंदूवर असलेल्या नागपूर शहरातून करण्यात आली.
सह्याद्रीचे खडक, डोंगररांगा आणि एकूणच पर्यावरण आज विकासाच्या नावाखाली होत असलेल्या विनाशकारी हस्तक्षेपामुळे गंभीर धोक्यात आले आहे, असे या मोहिमेतून मांडण्यात आले. म्हणूनच 'सेव सह्याद्री, सेव एनवायरनमेंट' ही केवळ पर्यावरण संरक्षणाची मोहीम नसून निसर्गाचा तोल टिकवण्यासाठीची लोकचळवळ आहे, असेही सांगण्यात आले.
शिंदे यांनी चिंता व्यक्त करत सांगितले की, १९४७ पर्यंत देशातील ७० टक्के जंगल संरक्षित होते, पण आज ते कमी होऊन फक्त १६ ते १८ टक्के उरले आहे. 'शेकरू'सारख्या असंख्य दुर्मिळ प्रजाती आज नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. या कार्यक्रमाला अनसुया छाबरानी, आनंद रॉय आणि मनीष भावे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत शिंदे यांनी सवाल उपस्थित केला की, विदर्भाने अनेक दशके कोळसा खाणी आणि थर्मल पॉवर प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाची मोठी किंमत मोजली आहे. आता सह्याद्रीलाही त्याच विकास मॉडेलची किंमत मोजायला भाग पाडणे योग्य आहे का, असे त्यांनी विचारले. सरकारने पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी) साठी पर्यावरणाला अनुकूल पर्यायी उपाय शोधावा, अशी मागणी करण्यात आली.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात सह्याद्रीच्या कुशीत 'पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट' प्रस्तावित आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली जाणार आहेत. त्याच्या विरोधात 'ग्रीन नागपूर' या संस्थेने नागपुरातील संविधान चौकात 'सह्याद्री बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ' अभियानांतर्गत 'थाली बजाओ' आंदोलन केले.
या आंदोलनाला कॉकरोच जनता पार्टी, नागपूर सिटीझन्स फोरम, वाइल्ड एजाइल फाउंडेशन यांच्यासह विविध पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. अशा प्रकारे एकीकडे पत्रकार परिषदेतून सरकारकडे पर्यावरणाला अनुकूल पर्यायाची मागणी करण्यात आली, तर दुसरीकडे संविधान चौकातील आंदोलनातून झाडांच्या कत्तलीला विरोध नोंदवण्यात आला.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.