लातूरमध्ये सावकारांनी बळकावलेली जमीन दोन शेतकऱ्यांना परत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला सातबारा

लातूर, दि. ०६ : आर्थिक अडचण आणि अज्ञान याचा फायदा घेऊन अवैध सावकारांनी बळकावलेल्या जमिनी मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना परत मिळाल्या आहेत. राज्य शासनाचा सहकार विभाग आणि लातूर जिल्हा प्रशासन यांनी कठोर भूमिका घेतल्यामुळे दोन शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला त्यांची हक्काची जमीन मिळाली. त्यामुळे या कुटुंबांची दिवाळी खऱ्या अर्थाने आनंदाची झाली आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार विभाग बेकायदेशीर खासगी सावकारीविरुद्ध धडक मोहीम राबवत आहे. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ च्या कलम १८ (२) मधील तरतुदींचा वापर करून जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था विष्णू पोतंगले यांनी दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांत सावकारीसाठी केलेली बेकायदेशीर खरेदीखते रद्द ठरवली होती.

चाकूर तालुक्यातील कलकोटी येथील मंडुबाई इराप्पा डावरे यांनी मुलीच्या लग्नासाठी स्थानिक सावकार किसन गोविंद अलमले यांच्याकडून व्याजाने कर्ज घेतले होते. कर्जाची हमी म्हणून सावकाराने त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत शेतजमिनीचे खरेदीखत करून घेतले होते. सहकार विभागाच्या चौकशीत तो खरेदी-विक्रीचा व्यवहार नसून सावकारी कर्जासाठी घेतलेली हमी असल्याचे सिद्ध झाले. चाकूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून मंडुबाई यांना त्यांची १ हेक्टर ८० आर जमीन परत देण्यात आली आहे.

दुसऱ्या प्रकरणात निलंगा तालुक्यातील थोर माकणी येथील वामन श्रीपती सूर्यवंशी यांनी आर्थिक अडचणींमुळे सावकार शरद दिगंबर पाटील यांच्याकडून कर्ज घेतले होते. सावकाराने त्यांच्या ४० आर जमिनीची हमी लिहून घेतली आणि ती आधी स्वतःच्या व नंतर दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर करून घेतली. जिल्हा उपनिबंधकांच्या चौकशीत हा व्यवहारही बेकायदेशीर सावकारीसाठी झाल्याचे पुराव्यांवरून सिद्ध झाले आणि त्यांनाही त्यांची जमीन कायदेशीररीत्या परत मिळाली.

गुरुवारी जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड आणि पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या हस्ते संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा हस्तांतरित सातबारा सुपूर्द करण्यात आला. या वेळी जिल्हा उपनिबंधक विष्णू पोतंगले उपस्थित होते.

कलम १८ नुसार सावकारी व्यवहारातून बळकावलेली मालमत्ता शोधून ती मूळ मालकाला परत मिळवून देण्याचे विशेष अधिकार सहकार निबंधकांना आहेत. याच अधिकारांचा वापर करून अशी खरेदीखते रद्द करण्यात आली. शिवाय अवैध सावकारी करणाऱ्या आठ जणांविरुद्ध सहकार विभागामार्फत कलम ३९ अन्वये विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. तक्रारी मिळाल्यानंतर टाकलेल्या धाडीत मिळालेल्या प्रथमदर्शी पुराव्यांमुळे ही कारवाई झाली.

गुन्हे दाखल झालेल्यांमध्ये उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात बालुरे पिराजी बाबुराव (रा. संतोषी माता नगर, उदगीर), औसा पोलीस स्टेशनमध्ये आदिल मदारसाब शेख (रा. खोरे गल्ली) आणि फारुक उस्मानसाब सय्यद (रा. आलमपूरा), मुरुड पोलीस स्टेशनमध्ये सौरभ अशोककुमार गर्ग (रा. हत्ते नगर, लातूर) यांचा समावेश आहे. निलंगा पोलीस स्टेशनमध्ये तुकाराम इस्माईल वजनम (रा. निलंगा), लातूरच्या शिवाजी नगर पोलीस स्टेशनमध्ये बिबीता ऊर्फ कविता बालाजी शिंदे (रा. खाडगाव रोड, लातूर), तसेच काशिनाथ हणमंतराव म्हेत्रे (रा. नाईक चौक, लातूर) आणि संतोष रावसाहेब उपाडे (बार्शी रोड, लातूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. विवेकानंद चौक पोलीस ठाण्यात पांडुरंग सिद्राम सूर्यवंशी (जुना बाभळगाव रोड, लातूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे.

जिल्ह्यात अवैध सावकारीबद्दल १४५ तक्रारी आल्या असून आतापर्यंत ६६ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी १४ प्रकरणांत तथ्य आढळले आणि ८ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले. उरलेल्या तक्रारींवर पुढची कार्यवाही वेगाने सुरू आहे.

शेतकऱ्यांची अशिक्षितता किंवा आर्थिक अडचण याचा फायदा घेऊन खरेदीखताने जमीन लिहून घेणे हा कायद्याने गुन्हेगारी स्वरूपाचा बेकायदेशीर सावकारी व्यवहार आहे. कोणाही शेतकऱ्याची अशी फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी न घाबरता थेट सहकार विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी केले. पीडित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन आणि प्रशासन कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. यापुढेही तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून दोषींवर गुन्हे दाखल केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

अवैध सावकारीविरुद्धची मोहीम जिल्हा प्रशासनाने तीव्र केली आहे. त्याचबरोबर परवानाधारक सावकारांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ३७३ परवानाधारक सावकारांच्या व्यवहारांची तपासणी होणार आहे. या सावकारांनी ३५३४ जणांना १९ कोटी ७१ लाख रुपयांचे कर्ज दिले आहे. नियमबाह्य सावकारीला पायबंद घालण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी दिल्या आहेत. सर्व परवानाधारक सावकारांनी केलेल्या कर्जवाटपाची पडताळणी करून त्याचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.