माजी सीएमओ डॉ. पवनकुमार उईके यांच्या जामीन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस

नागपूर जिल्ह्यातील माजी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (सीएमओ) डॉ. पवनकुमार उईके यांच्या जामीन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. सरकारी डॉक्टरला नक्सलींशी जोडत पोलिसांनी सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईत हाय कोर्टाने नियमित जामिनाची याचिका फेटाळली होती. त्याला आव्हान देत उईके यांनी सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली.

या एसएलपीवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्या डॉक्टरतर्फे अ‍ॅड. मनन डागा आणि अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. धर्माधिकारी हजर होते.

अभियोग पक्षाच्या म्हणण्यानुसार 28 जुलै 2022 च्या रात्री गडचिरोली जिल्ह्यात नक्सलींचा "शहीद सप्ताह" सुरू होता. त्या वेळी एसआरपीएफ आणि सीआरपीएफचे पोलीस पथक गस्त घालत होते. कमलापूर परिसरातून डॉ. पवनकुमार उईके, रुग्णवाहिका चालक प्रफुल भट आणि व्यापारी अनिल भट यांना पकडण्यात आले.

पोलिसांचा दावा आहे की त्यांच्याकडील बॅगेतून प्रतिबंधित संघटना सीपीआय (माओवादी)चे बॅनर आणि प्रचाराची पत्रके सापडली. याबाबत गुन्हा नोंदवून तिघांना 28 जुलै 2022 रोजीच अटक करण्यात आली होती.

तपासानंतर दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आरोपींवर वेगवेगळ्या कलमांखाली आरोप ठेवले आहेत. तपासादरम्यान डॉ. पवनकुमार यांच्याकडून लॅपटॉप, मोबाइल, मेमरी कार्ड, प्रिंटर आणि नक्सली साहित्य जप्त केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.

पोलिसांचा आरोप असा की आरोपीने अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून वॉकी-टॉकी, जीपीएस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, औषधे आणि इतर साहित्य मागवले आणि ते अहेरी दलमच्या नक्सली कमांडरांपर्यंत पोहोचवले. तसेच त्यांच्यावर उपचारही केले, असाही पोलिसांचा आरोप आहे.

याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मनन डागा यांनी सांगितले की आरोपी चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत आहे आणि खटल्यात एकूण 39 साक्षीदारांची तपासणी बाकी आहे. त्यामुळे खटला लवकर संपण्याची शक्यता नाही.

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की यूएपीएच्या प्रकरणांमध्ये खटल्याला होणारा अतोनात विलंब आणि दीर्घ काळचा कारावास या आधारावर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांनुसार आरोपी जामिनास पात्र आहे.

प्रकरणातील इतर दोन सहआरोपी, प्रफुल भट आणि अनिल भट, यांना हाय कोर्टाने याआधीच जामीन दिला आहे. आरोपीतर्फे अशीही दलील देण्यात आली की ते फक्त सरकारी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून आपले कर्तव्य बजावत होते आणि रुग्णांवर उपचार करत होते. त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी हेतू नव्हता.