सातारा जिल्ह्यात दुष्काळामुळे धरणांतील पाणी आधी पिण्यासाठी राखून ठेवा, देसाईंचे निर्देश
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत रब्बी हंगामासाठी ६१ हजार हेक्टरचे नियोजन ठरले आणि पिण्यासाठी ११ टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आले.
दुष्काळाचे संकट लक्षात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील धरणांमधले पाणी सर्व तालुक्यांना समान पद्धतीने वाटले जावे, कोणत्याही तालुक्यावर अन्याय होऊ नये आणि धरणांतले पाणी सर्वात आधी पिण्यासाठी राखून ठेवावे, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात ही बैठक झाली. धोम, बलकवडी, उरमोडी, कण्हेर आणि तारळी प्रकल्पांच्या रब्बी हंगाम सन २०२६-२७ साठीच्या कालवा सल्लागार समितीची ही बैठक देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रिया शिंदे यांच्यासह आमदार अरुण लाड, धैर्यशील कदम, महेश शिंदे, मनोज घोरपडे, डॉ. अतुल भोसले आणि सुहास बाबर उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन आणि जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे हेही बैठकीला होते. विश्वजित कदम दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
देसाई म्हणाले की, पाण्याचा वापर अगदी काटकसरीने आणि योग्य नियोजनानुसार झाला पाहिजे. जानेवारी महिन्यात किती पाणीसाठा उपलब्ध आहे ते पाहून पाणीवाटपाचे नवे नियोजन पुन्हा करावे, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यामुळे सर्व भागांना पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा समान फायदा मिळण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि तलाव यांतील गाळ काढण्याचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, तसेच उपसा सिंचन योजनांची गळती थांबवण्याची कार्यवाही लगेच हाती घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. कोयना धरणातील २० टक्के पाणी सिंचन आणि पिण्यासाठी राखीव ठेवावे आणि कोयना धरणातील पाणीवापराच्या नियोजनाचे अधिकार सातारा जिल्हा कालवा सल्लागार समितीला द्यावेत, हा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशा सूचना देसाई यांनी केल्या.
जयकुमार गोरे यांनी कोयना धरणातील पाण्याच्या नियोजनाचे अधिकार सातारा कालवा समितीला देण्यात यावेत, असा ठराव मांडला. हा ठराव शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
शिवेंद्र राजे भोसले यांनी सांगितले की, पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना प्राधान्य देऊन मगच धरणांतून शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पाणी सोडावे. जिल्ह्यातील सर्व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे चांगल्या स्थितीत ठेवावेत, म्हणजे नागरिकांना पाटबंधारे आणि पिण्याच्या पाण्याचा सुरळीत पुरवठा होईल, असे ते म्हणाले.
मकरंद पाटील यांनी खरिपाचे शिल्लक पाणी बलकवडीतून सोडावे, म्हणजे भाताच्या पिकाला फायदा होईल, अशी सूचना केली. उपसा सिंचन योजनांची वीज देयके शेतकऱ्यांकडून वसूल न करता ती दुष्काळ निधीमध्ये समायोजित करावीत, असेही ते म्हणाले. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची वीज खंडित करू नये, असेही त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांनी बैठकीत माहिती दिली की, जिल्ह्यात ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी रब्बी सिंचनाचे नियोजन केले आहे. त्यात गहू, ज्वारी आणि चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ११ टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.