ऊसदराच्या आंदोलनामुळे मुंबई-बेंगळुरू महामार्ग ३० तास ठप्प; हजारो प्रवासी रस्त्यातच अडकले

ऊसदराच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा फटका आता सर्वसामान्य प्रवाशांना बसू लागला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक गेल्या ३० तासांपासून सलग ठप्प आहे. इतका वेळ हा महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद राहिल्याने रस्त्यावर प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

उसाला प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपयांची पहिली उचल मिळावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. त्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात महामार्गावर एक हजारांहून अधिक वाहने अडकली आहेत. अवजड वाहने, खासगी मोटारी आणि प्रवासी वाहने यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेकांना ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचणे शक्य झालेले नाही. लांब पल्ल्याच्या ट्रकचालकांची अवस्था तर विशेषच बिकट आहे.

हजारो प्रवासी आणि वाहनचालक रस्त्यातच अडकून पडल्यामुळे त्यांचे प्रवासाचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. अन्न आणि पाण्याशिवाय तासन्तास थांबावे लागत असल्याने त्यांचा संताप वाढत चालला आहे. काही ठिकाणी तर पोलिसांशीही त्यांची शाब्दिक चकमक झाली.

वाहतूक ठप्प झाल्यानंतर प्रवाशांपुढे खाण्यापिण्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा राहिला. प्रशासनाकडून पर्यायी व्यवस्था किंवा मदत उपलब्ध झाली नाही, त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय आणखी वाढली. या परिस्थितीचा फायदा घेत काही विक्रेत्यांनी पाण्याच्या बाटल्यांचे दर वाढवले, असा आरोप वाहनचालकांनी केला आहे. वीस रुपयांची बाटली पन्नास रुपयांना विकली जात असल्याने प्रवाशांत नाराजी पसरली आहे.

आंदोलनाचा प्रश्न सुटत नाही आणि प्रवाशांच्या मदतीसाठीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत, म्हणून वाहनचालकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. परिस्थिती हाताळण्यासाठी आलेल्या पोलिसांशी संतप्त वाहनचालकांची जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना आमचा विरोध नाही, पण त्यांच्या आंदोलनामुळे अडकलेल्या नागरिकांना पाणी, अन्न आणि सुरक्षिततेची सुविधा देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, महामार्गावरील कोंडीचा परिणाम व्यापारी मालवाहतुकीवरही झाला आहे. अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांनाही मार्ग काढताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

सध्याचे चित्र असे आहे की, महामार्गावर ३० तासांपासून वाहतूक बंद आहे, एक हजारांहून अधिक वाहने रस्त्यात अडकली आहेत, प्रवाशांपुढे अन्न आणि पाण्याचा प्रश्न आहे, आणि प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपयांच्या पहिल्या उचलीसाठी आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा प्रश्न आणि सामान्य प्रवाशांची होणारी परवड, या दोन्हींची सांगड घालून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.