शेतकऱ्यांना 5,000 रुपयांची मदत म्हणजे भिकारी समजणे, रविकांत तुपकर यांची नांदेडमध्ये सरकारवर टीका

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. नांदेडमध्ये बोलताना त्यांनी, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी 5,000 रुपयांची मदत म्हणजे त्यांना भिकारी समजण्यासारखे आहे, असे म्हटले.

"सरकार शेतकऱ्यांना भिकारी समजते का?" असा प्रश्न विचारून तुपकर यांनी सरकारच्या मदतीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांना तोंड द्यावे लागते, तेव्हा त्यांना पुरेशी आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ही रक्कम त्यांच्या अडचणींच्या तुलनेत खूपच अपुरी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

तुपकर म्हणाले की, सरकारकडे कुंभमेळा, शक्तिपीठ महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि मंत्र्यांच्या गाड्यांच्या खरेदीसाठी कोट्यवधी रुपये आहेत. मग शेतकऱ्यांसाठी फक्त 5,000 रुपयेच का, आणि भरीव मदत द्यायची वेळ आली की सरकार हात आखडता का घेते, असा सवाल त्यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तुपकर यांनी फायनान्स कंपन्यांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असताना कर्जवसुलीच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केला जात आहे.

बोलताना तुपकर म्हणाले की, शेतकरी संघटनेने आतापर्यंत फक्त फायनान्स कंपनीचे कार्यालय फोडले आहे. यापुढे कारवाई फक्त कार्यालयापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर फायनान्सवाल्यांना आणि मंत्र्यांनाही धडा शिकवू, असे ते म्हणाले. फायनान्सवाल्यांचे तोंड फोडू आणि मंत्र्यांची कॉलर पकडून त्यांना रस्त्यावर आणू, असेही त्यांनी म्हटले. या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना सरकारकडून योग्य आणि पुरेशी मदत मिळाली असती, तर आंदोलन करण्याऐवजी ढोल वाजवून सरकारचे स्वागत केले असते, असेही तुपकर यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने मदतीची रक्कम वाढवावी आणि त्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांना फक्त तात्पुरती मदत देण्याऐवजी त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना हव्यात, हा मुद्दाही या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुढे आला आहे. तुपकर यांच्या वक्तव्यानंतर शेतकरी मदत, कर्जवसुली आणि सरकारच्या खर्चाचे प्राधान्यक्रम यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे आंदोलनातून सरकारवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आता तुपकर यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत पुढे कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.