खाते उघडण्यापुरते नको; परवडणारे कर्ज, विमा, पेन्शनही द्या, असे राज्यपाल वर्मा म्हणाले

वित्तीय समावेशन म्हणजे फक्त बँक खाती उघडणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे एवढेच नाही, असे महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मुंबईत सांगितले. विशेषतः ग्रामीण कुटुंबे, महिला आणि लहान उद्योजकांसाठी परवडणारे कर्ज, विमा आणि पेन्शन कवच सुनिश्चित करण्यापर्यंत हे समावेशन गेले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

असोचॅमच्या नॅशनल कौन्सिल फॉर बँकिंग अँड फायनान्शियल सेक्टर लेंडिंग कंपनीजच्या २१ व्या वार्षिक शिखर परिषदेत आणि पुरस्कार सोहळ्यात राज्यपाल मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. "रेझिलियन्स, रीइन्व्हेंशन अँड इंडियाज राइज" या संकल्पनेखाली ही परिषद झाली. भारताच्या विकासाच्या आकांक्षांना पाठबळ देण्यात वित्तीय संस्थांची भूमिका काय असावी, यावर तिथे सखोल चर्चा झाली.

उपस्थितांशी बोलताना राज्यपाल पुढे म्हणाले की, बँका आणि वित्तीय संस्था फक्त कर्ज आणि वित्तीय सेवा देणाऱ्या नाहीत, तर त्या राष्ट्र उभारणीतील महत्त्वपूर्ण भागीदार आहेत. तंत्रज्ञान बँकिंग क्षेत्राला नवे रूप देत असताना स्थिर, नाविन्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक वित्तीय प्रणाली उभी करायला हवी, असे त्यांनी सांगितले. अशा प्रणालीत कर्ज उत्पादक क्षेत्रांपर्यंत पोहोचेल, तंत्रज्ञान जनतेची सेवा करेल आणि वित्तीय संधी समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचतील, असेही ते म्हणाले.

इंडियन बँक्स असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल यांनी बँकिंग क्षेत्राच्या योगदानावर भर दिला. २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारताचे बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्र मुख्य उत्प्रेरक ठरू शकते, असे ते म्हणाले. आर्थिक विकासाच्या संधी खुल्या करणे, उत्पादकता वाढवणे, डिजिटल परिपक्वता साध्य करणे आणि मजबुती निर्माण करणे यावर या क्षेत्राने लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स आणि एमएसएमई यांसारख्या नवोदित क्षेत्रांसाठी वित्तपुरवठा मजबूत करणे, एआईचा वापर करणे आणि सायबर सुरक्षेचा समावेश करणे या प्रवासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल, असेही ते म्हणाले.

असोचॅमचे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा यांनी सुशासनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने जात असताना पायाभूत सुविधा, एमएसएमई वाढ, उत्पादन, गृहनिर्माण, कृषी आणि नवोदित उद्योगांना पाठबळ देण्यात वित्तीय संस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, असे ते म्हणाले. डिजिटलायझेशन, फिनटेक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या या युगात विश्वास, पारदर्शकता, मजबूत सुशासन, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदार कर्जवाटप हेच वित्तीय प्रणालीचे आधारस्तंभ राहिले पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले.

असोचॅम नॅशनल कौन्सिल फॉर बँकिंगचे सह-अध्यक्ष आणि येस बँकेचे कार्यकारी संचालक मनिष जैन यांनी पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा, एमएसएमईंना सक्षम करणे आणि ऊर्जा संक्रमणाला पाठबळ देणे यात वित्तीय क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. ॲडव्हान्स्ड डिजिटल अंडररायटिंग, इकोसिस्टम-आधारित वित्तपुरवठा मॉडेल आणि जागतिक मूल्य साखळीत लहान व्यवसायांचे अधिक एकत्रीकरण याद्वारे एमएसएमई क्षेत्रातील ३० ट्रिलियन यूएस डॉलरची पत-तूट भरून काढणे सर्वसमावेशक विकासासाठी आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

परिषदेत असोचॅम ईवाय नॉलेज रिपोर्टचे अनावरण झाले. बँकिंग आणि वित्तीय कर्ज पुरवठा क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांचा आणि दिग्गजांचा एका विशेष सत्रात सत्कार करण्यात आला. असोचॅमचे सरचिटणीस सौरभ सान्याल यांनी आभार मानले आणि त्यांनी सरकार, नियामक आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांच्या आभारप्रदर्शनाने परिषदेचा समारोप झाला.