बँकांविरोधात तक्रारी वाढल्या, RBI ने यंत्रणा सुधारण्याचे कडक निर्देश दिले
ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारी आणि प्रणालीतील त्रुटी पाहून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कार्यपद्धतीतील दोष ओळखून ते दूर करण्यास सांगितले आहे.
बँकेत गेल्यावर एखादं साधं काम व्हायलाही बराच वेळ लागतो, कधी कधी तर काम कित्येक दिवस अडकून पडतं. अशा वेळी ग्राहक बँकेची तक्रार करतात. अशा तक्रारी आता बऱ्याच वाढल्या आहेत. ग्राहकांच्या या सतत वाढणाऱ्या तक्रारी आणि प्रणालीतील त्रुटी पाहून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हणजेच RBI ने कठोर भूमिका घेतली आहे. बँकांनी आपल्या कार्यपद्धती आणि प्रक्रियांमधील त्रुटी ओळखाव्यात आणि त्या दूर कराव्यात, असे निर्देश RBI ने दिले आहेत. आता नेमके कोणते निर्देश दिले आहेत आणि त्याचा ग्राहकांना कसा फायदा होणार, हा प्रश्न आहे.
२०२५ या आर्थिक वर्षात लोकपालाकडे आलेल्या तक्रारींमध्ये १३.५% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. RBI ने चिंता व्यक्त केली आहे की अनेक तक्रारी बँकांच्या अंतर्गत लोकपालाकडे न जाता थेट RBI कडे येत आहेत. म्हणजेच बँकेच्या स्वतःच्या लोकपालापर्यंत तक्रार पोहोचत नाही आणि ती थेट नियामकाकडे येते. त्यामुळे बँकिंग प्रणालीतील तक्रार निवारणाच्या रचनेवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनुसार, गेल्या महिन्यात झालेल्या एका बैठकीत RBI ने बँकांना सांगितले की, तक्रारींना कारणीभूत ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया आणि कार्यप्रणालीतील कोणत्या त्रुटींना ग्राहकांना तोंड द्यावं लागत आहे, ते जाणून घ्यावं. वारंवार येणाऱ्या तक्रारींमागची कारणं तपासण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा तक्रारी पुन्हा उद्भवू नयेत यासाठी उपाययोजना करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नियामकाने बँकांना दिले आहेत.
दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारींचं योग्य निराकरण व्हावं यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांसारखे उद्योग-स्तरीय उपाय लागू करावेत, अशी एक सूचना होती. यात उद्योग-स्तरीय प्रशिक्षणाचा समावेश असेल. तसंच प्रत्येक बँकेचं संचालक मंडळ RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित स्वतःची रणनीती तयार करेल.
जुलैमध्ये बँका आणि इतर RBI-संलग्न संस्थांच्या अंतर्गत लोकपालांची वार्षिक परिषद झाली. त्या परिषदेत उपराज्यपाल स्वामिनाथन जे. यांनी निदर्शनास आणून दिले की, RBI लोकपाल स्तरावर ग्राहकांच्या बाजूने सोडवलेल्या तक्रारींपैकी एक मोठा भाग सुरुवातीला अंतर्गत लोकपालाकडे पाठवला गेला नव्हता. "ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे, कारण यामुळे अंतर्गत लोकपाल यंत्रणेचा संपूर्ण उद्देशच निष्फळ ठरतो," असे ते म्हणाले.
एकीकृत लोकपाल योजना जुलै २०२६ पासून लागू झाली आहे.
