अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांना हटवण्याची मागणी, विहिंप-बजरंग दलाचा 200 कोटींच्या जमिनीवर

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांना तात्काळ पदावरून हटवावे आणि त्यांच्याविरुद्धच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत विश्व हिंदू परिषद (VHP) आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी शहरातील बढकर चौकात जोरदार निदर्शने केली.

सरकारने प्यारे खान यांचा राजीनामा तातडीने घेतला नाही आणि आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा निदर्शकांनी दिला. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी प्यारे खान यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली.

कार्यकर्त्यांनी आरोप केला की प्यारे खान यांनी दहशतवादी प्रवृत्तींना संरक्षण दिले, बेकायदा कब्जे केले आणि आर्थिक गैरव्यवहार केले. बेकायदा व्यवसायांना खतपाणी घालणे आणि गो-तस्करीत मदत करणे, असेही आरोप त्यांनी केले. परतवाडा येथील लैंगिक छळाच्या प्रकरणातील आरोपींना संरक्षण दिल्याचा आणि आपल्या सरकारी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही निदर्शकांनी केला आहे. हे सर्व आरोप निदर्शकांचे आहेत.

विहिंपचा दावा आहे की वर्धा रोडवर असलेल्या सुमारे 200 कोटी रुपये किमतीच्या जवळपास 5 एकर जमिनीवर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बेकायदा कब्जा केला आहे. विहिंपच्या म्हणण्यानुसार, तेथे निळ्या रंगाचे टिनाचे शेड उभारलेले आहे आणि एका बिल्डरचा फलकही लावलेला आहे. या प्रकाराची आतापर्यंत कोणतीही चौकशी झालेली नाही, असेही विहिंपचे म्हणणे आहे.

निदर्शनाला विश्व हिंदू परिषदेचे अमोल ठाकरे, राजू पवनारकर, नीलकांत गुप्ता आणि प्रेम इरामनानी हजर होते. बजरंग दलाचे संयोजक शुभम अरखेल आणि राहुल नारनवरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्तेही उपस्थित होते.

निदर्शनानंतर विहिंप आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली.

दोन्ही संघटनांच्या नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. लवकरच याबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत किंवा आरोपींवर कडक कारवाई झाली नाही, तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. येत्या काळात हे आंदोलन केवळ एका शहरापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्यात टप्प्याटप्प्याने राबवले जाईल, आणि त्याची सर्व जबाबदारी राज्य सरकारवर व स्थानिक प्रशासनावर असेल, असेही या नेत्यांनी म्हटले आहे.