७३ वर्षे जुन्या नागपूर कराराविरोधात पुन्हा संताप, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने केली कराराची होळी

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने स्वतंत्र विदर्भ राज्य स्थापन करावे, या मागणीसाठी नागपुरातील व्हरायटी चौकात आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान नागपूर कराराची होळी करण्यात आली. समितीने आपली ही मागणी या आंदोलनातून मांडली.

आंदोलकांनी सांगितले की हा करार २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी विदर्भाच्या विकासासाठी करण्यात आला होता. मात्र नागपूर करार विदर्भातील लोकांवर अन्याय करणारा ठरला आहे आणि आता त्याची काहीही गरज नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच आता या कराराचा उपयोग उरलेला नाही, अशी समितीची भूमिका आहे. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र राज्याची स्थापना हाच एकमेव पर्याय आहे, असेही आंदोलकांनी म्हटले.

नागपूर शहर अध्यक्ष नरेश निमजे आणि जिल्हाध्यक्ष प्रशांत नखाते यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. त्यात मोठ्या संख्येने विदर्भवादी सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने नागपूर करारातील महत्त्वाच्या अटी पाळल्या नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.

आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार विदर्भाच्या हक्काचा निधी आणि नोकऱ्या इतर भागांकडे वळवल्या गेल्या. त्यामुळे या भागात सिंचन, रस्ते आणि सरकारी नोकऱ्यांचा मोठा अनुशेष तयार झाला आहे. सिंचन, रस्ते आणि सरकारी नोकऱ्या या तिन्ही क्षेत्रांत अनुशेष तयार झाल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

विदर्भात सिंचनाचा ६०,००० कोटी रुपयांचा, रस्त्यांचा १५,००० कोटी रुपयांचा आणि सरकारी नोकऱ्यांच्या २,४७,००० पदांचा अनुशेष आहे, असा दावा त्यांनी केला. बुटीबोरी, हिंगणा यांसह जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही आंदोलन करण्यात आले.

समितीने असाही दावा केला की गेल्या २१ वर्षांत विदर्भात ४८,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. उच्च शिक्षण आणि रोजगारासाठी विदर्भातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात इतर राज्यांत आणि शहरांत जावे लागत आहे, असेही समितीचे म्हणणे आहे.

या स्थलांतरामुळे विदर्भाची लोकसंख्या कमी झाली आणि त्यामुळे लोकसभा व विधानसभेतही या भागाचे प्रतिनिधित्व घटले, असे समितीने म्हटले. दुष्काळामुळे आर्थिक संकट आणखी वाढण्याची भीती आहे, असे निमजे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून विदर्भाला न्याय मिळणे शक्य नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने कोणताही विलंब न लावता वेगळ्या विदर्भ राज्याची घोषणा करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. ही मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.

या आंदोलनात मुकेश मासुरकर, अरुण केदार, सुनील चोखारे, ज्योती खांडेकर, तात्यासाहेब मते, अविनाश काळे, मेघा मातुरकर, गुलाबराव धांडे, अनिल केशरवानी, रवींद्र भामोडे, विजया ताजणे आणि सुरेश वर्षे यांच्यासह विदर्भवादी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. नागपूर करार, विदर्भाचा अनुशेष आणि स्वतंत्र राज्याची मागणी या तिन्ही मुद्द्यांवर समितीचे कार्यकर्ते या वेळी एकत्र आले होते.