न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीत भगवेकरण होत असल्याचा माजी न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांचा आरोप

मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांच्या कॉलेजियम पद्धतीवर जोरदार टीका केली आहे. एशियन कॉलेज ऑफ जर्नालिझमच्या वतीने 'हू विल जज द जजेज?' या विषयावर आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते. या कार्यक्रमात त्यांनी न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था उभी न केल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्था या दोघांवरही टीका केली. 'न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची कॉलेजियम व्यवस्था म्हणजे घटनात्मक सत्तापालट' या विषयावर बोलताना त्यांनी अनेक दावे केले, असे सांगण्यात आले आहे.

चंद्रू यांनी असा आरोप केला की, न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमध्ये भगवेकरण वाढत चालले आहे. विशिष्ट विचारधारेशी संबंधित लोकांच्या नावांना मंजुरी मिळते, पण इतरांच्या नियुक्त्या प्रलंबित राहतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा आरोप त्यांनी उच्च न्यायालयांतील नियुक्ती प्रक्रिया आणि कॉलेजियम व्यवस्थेच्या संदर्भात केला.

मोदी सरकारने २०१४ मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता, याची आठवण चंद्रू यांनी करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा रद्द केला. त्यानंतर कायद्यात सुधारणा करून नवा आयोग आणण्याऐवजी कॉलेजियम व्यवस्थाच तशीच ठेवण्यात आली, असे ते म्हणाले.

NJAC च्या रचनेत सदस्यांचा समतोल नीट नव्हता अशी हरकत असेल, तर त्यात बदल करून नवा आयोग स्थापन करता आला असता, असेही चंद्रू यांनी सांगितले. कॉलेजियमचे कामकाज बंद दाराआड चालते, त्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात, असे त्यांनी नमूद केले.

उदाहरण म्हणून त्यांनी न्यायमूर्ती व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नियुक्तीचा उल्लेख केला. अल्पसंख्याकांविषयी कथित आक्षेपार्ह विधाने केल्याचे आरोप असतानाही त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी देण्यात आली, असे चंद्रू म्हणाले. याउलट, ॲडव्होकेट जॉन सत्यन यांच्या नावाची कॉलेजियमने पुन्हा शिफारस केली, तरीही त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली गेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत विशिष्ट विचारधारेशी संबंधित लोकांच्या नियुक्त्यांना आवर्जून प्राधान्य दिले जाते, असा दावा त्यांनी यावेळी केला.

नियुक्तीसाठी फक्त सध्याच्या पद्धतीवर अवलंबून न राहता कायद्याचे प्राध्यापक आणि प्रतिष्ठित विधितज्ज्ञ यांचाही विचार व्हावा, अशी मागणी चंद्रू यांनी केली. अमेरिकेत विद्यापीठांतील प्राध्यापकांचीही न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न संपूर्ण देशाशी संबंधित आहे, त्यामुळे त्यासाठी पारदर्शक आणि कायमस्वरूपी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.