Justice Vikram Nath Next CJI: कोर्टाचे लाइव्ह-स्ट्रीमिंग सुरू करणारे पहिले न्यायाधीश, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ
सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश विक्रम नाथ हे भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. त्यांचा जन्म २४ सप्टेंबर १९६२ रोजी झाला. वकिली क्षेत्रात पाऊल ठेवताना त्यांनी ३० मार्च १९८७ रोजी उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी केली आणि त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात तब्बल १७ वर्षांहून अधिक काळ वकिली केली. म्हणजेच वकील म्हणून त्यांची कारकीर्द सुरू होऊन उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचायला त्यांना जवळपास दोन दशके लागली.
याच अनुभवाच्या जोरावर २४ सप्टेंबर २००४ रोजी विक्रम नाथ यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे साधारण दीड वर्षानंतर, २७ फेब्रुवारी २००६ रोजी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. म्हणजे अतिरिक्त न्यायाधीश ते स्थायी न्यायाधीश हा प्रवास त्यांनी याच न्यायालयात पूर्ण केला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पंधरा वर्षे सेवा बजावल्यानंतर १० सप्टेंबर २०१९ रोजी विक्रम नाथ यांची गुजरात उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. याच पदावर असताना त्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण म्हणजेच लाइव्ह-स्ट्रीमिंग त्यांनी सुरू केले. असा निर्णय घेणारे ते देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे पहिले सरन्यायाधीश ठरले. न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेला न्यायालयीन प्रक्रिया समजून घेता यावी यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक मोठे पाऊल मानले गेले. त्यामुळे गुजरात उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा एक वेगळा चेहरा जनतेसमोर आला.
यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी विक्रम नाथ यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायव्यवस्थेतील प्रशासन आणि कायदेशीर सेवा यंत्रणेतही त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. मे २०२५ पासून ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. या समितीच्या माध्यमातून भारतीय न्यायव्यवस्थेत माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर कसा होतो, यावर ते लक्ष ठेवतात. म्हणजेच न्यायालयीन कामकाजात तंत्रज्ञान आणण्याची त्यांची भूमिका गुजरातपुरतीच मर्यादित न राहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरही कायम राहिली.
२४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विक्रम नाथ यांनी राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. देशभरात मध्यस्थी ही वाद सोडवण्याची पद्धत म्हणून अधिक बळकट करण्यासाठी काम करणाऱ्या मध्यस्थी आणि सलोखा प्रकल्प समितीचे अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे आहे. या सगळ्या जबाबदाऱ्यांच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल आणि उपेक्षित घटकांना न्याय मिळावा यासाठी मोफत कायदेशीर मदत, कायदेशीर जागरूकता, मध्यस्थी आणि इतर पर्यायी वाद निवारण पद्धतींशी संबंधित अनेक उपक्रमांमध्ये विक्रम नाथ यांचा सहभाग राहिला आहे. उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून केलेली नोंदणी ते भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश होणे, असा हा त्यांचा प्रवास राहिला आहे.
