पुण्याला किती पाणी मिळणार, यावर मुख्यमंत्री घेणार अंतिम निर्णय; महापालिकेची मागणी १८ टीएमसी

पुणे शहराला किती पाणी द्यायचे आणि उपलब्ध पाण्याचा एकूण वापर कसा करायचा, याचा अंतिम निर्णय आता मुख्यमंत्री घेणार आहेत. पुण्यात झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीनंतर हे स्पष्ट झाले.

पुणे महानगरपालिकेने १८ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र ३० ऑगस्ट २०२७ पर्यंत १३ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. म्हणजे मागणी आणि नियोजन यात मोठी तफावत आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन ठरवलेल्या पाणी आवर्तनाच्या नियोजनाची आधी अंमलबजावणी होईल, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. त्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीमध्ये पाणीसाठा आणि वापर कसा आहे, याचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. सर्वांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे, असेही त्यांनी म्हटले. जानेवारीत कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत परिस्थिती पाहून पुढचा निर्णय होणार आहे.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे आणि श्रीरंग चारणे हजर होते. आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, हेमंत रासने, आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सीईओ गजानन पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषद, कृषी आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते.

पाणीवाटप करताना शहर असो वा ग्रामीण भाग, कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊन नियोजनबद्ध काम करावे, असे निर्देश जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. पाणी कपात, पाण्याचा जादा वापर आणि काटकसरीने विनियोग याबद्दल लोकांमध्ये जागृती करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात वेगळा नियंत्रण कक्ष सुरू करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनेही पाणी नियोजनाबाबत आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे सांगण्यात आले.

यापूर्वी पाटबंधारे विभागाने ३१ जुलैपर्यंतचे पाणी नियोजन बसवण्यासाठी महानगरपालिकेला २० टक्के पाणीकपात करण्यास सांगितले होते. त्यावर महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी कालवा समितीची बैठक होईपर्यंत पाणीकपात करू नये, असे निर्देश दिले होते. पुणे शहराचा कमी केलेला पाणीसाठा ११.३३ टीएमसीवरून पूर्वीसारखा १६.१९ टीएमसी करावा, अशी मागणीही झाली होती. पण बैठकीत शहरासाठी १३ टीएमसीचेच नियोजन झाले. महापालिकेच्या मागणीपेक्षा साठा कमी पडल्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात २० टक्के कपातीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

रब्बी हंगामातील शेतीसाठीही पाण्याचे नियोजन झाले आहे. या हंगामासाठी एकूण साडेचार टीएमसी पाण्याचे आवर्तन सोडले जाणार असून ते सुरू झाले आहे. १५ नोव्हेंबरपर्यंत पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. शहरातील पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि ग्रामीण भागातील शेतीला लागणारे पाणी यांचा समतोल साधून उपलब्ध साठा वापरावा, यावर बैठकीत भर देण्यात आला. पुढच्या काळातील पाण्याची उपलब्धता आणि वापर पाहून जानेवारीतील बैठकीत पुढच्या आवर्तनाचा निर्णय घेतला जाईल.