पुण्यातील मॉडेल नोंदणी कार्यालयाची योजना आता संपूर्ण देशात, केंद्राकडून प्रत्येक कार्यालयासाठी 50 लाखांचा निधी
पुण्यात सुरू झालेल्या मॉडेल पंजीयन कार्यालयाच्या धर्तीवर देशभरात असे कार्यालय सुरू करण्याचे निर्देश केंद्रीय भूमी संसाधन विभागाने दिले आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या मॉडेल पंजीयन कार्यालयांची दखल आता केंद्र सरकारने घेतली आहे. पुण्यात सुरू झालेल्या अशा कार्यालयाच्या धर्तीवर देशभरात असे कार्यालय उभारण्याचे निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाने दिले आहेत.
केंद्रीय भूमी संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांनी सांगितले की, देशभरात अशी कार्यालये सुरू करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयासाठी 50 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रस्तावित 'केंद्रीय पंजीयन विधेयक, 2026' च्या अनुषंगाने भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांच्या महानिरीक्षकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा बैठक झाली.
या बैठकीला महाराष्ट्राचे पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे तसेच उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे उपस्थित होते. बैठकीत प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि राज्य पातळीवर राबवले जात असलेले सुधारणा उपक्रम यावर सविस्तर चर्चा झाली, तसेच विविध राज्यांकडून सूचनाही घेण्यात आल्या.
अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले की, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंजीयन व मुद्रांक विभागाने महसूल वाढवतानाच नागरिकांना अधिक सोपी, पारदर्शक आणि प्रभावी सेवा देण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजना यशस्वीपणे राबवल्या आहेत. यानंतर सर्व राज्यांना असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. महाराष्ट्राच्या पंजीयन व मुद्रांक विभागाने सुरू केलेले 'एक जिल्हा, एक पंजीयन', 'ई-प्रमाण', पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर तयार केलेले 'आदर्श कार्यालय' आणि 'ई-पंजीयन' यांसारख्या उपक्रमांचे केंद्रीय सचिवांनी विशेष कौतुक केले.
नव्या कार्यालयांमध्ये प्रवेशापासून अर्ज भरेपर्यंत हेल्पडेस्कच्या माध्यमातून वैयक्तिक मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. डिजिटल टोकन व स्क्रीनवर थेट डिस्प्ले यामुळे लांब रांगेतून सुटका मिळेल. आरामदायी सोफा असलेला सुसज्ज वातानुकूलित वेटिंग हॉल, सर्व नागरिकांसाठी मोफत हाय-स्पीड वायफाय, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि चहा-कॉफीची सोय अशा सुविधाही असतील. स्लॉट बुकिंगमुळे नोंदणी अतिशय वेगाने होईल, कागदपत्रांची आधीच तपासणी करून त्रुटी दूर केल्या जातील, हाय-स्पीड स्कॅनिंगमुळे तत्काळ डिजिटल कागदपत्र नोंद होईल आणि अत्याधुनिक बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे जलद डिजिटल ओळख पडताळणी होईल. यामुळे एकाच दिवसात नोंदणी व पावती मिळणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'डिजिटल इंडिया' संकल्पनेला गती देत नागरिकांच्या सोयीसाठी भविष्यातही अधिक लोकाभिमुख आणि तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने पुण्यात सुरू झालेल्या मॉडेल कार्यालयाची केंद्र सरकारने दखल घेतली असून, यावरून या कार्यालयाची उपयुक्तता स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
