महाराष्ट्रातील 'आदर्श दस्त नोंदणी कार्यालयां'ची केंद्र सरकारकडून दखल, इतक्या लाखांचे मिळणार अनुदान

महाराष्ट्रात राबवण्यात आलेल्या 'आदर्श दस्त नोंदणी कार्यालय' या उपक्रमाची केंद्र सरकारने विशेष दखल घेतली आहे. पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर नागरिकांना अत्याधुनिक, पारदर्शक आणि जलद दस्त नोंदणी सेवा देणारी ही कार्यालये राज्यात यशस्वी ठरली आहेत. हाच नमुना देशातील इतर राज्यांनीही स्वीकारावा, अशी सूचना केंद्रीय भूमी संसाधन विभागाने केली आहे. महाराष्ट्रातील हा उपक्रम इतका यशस्वी ठरला की केंद्र सरकारने त्याची दखल घेत तो देशभरातील इतर राज्यांसाठी एक आदर्श उदाहरण म्हणून पुढे मांडला आहे.

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक आदर्श दस्त नोंदणी कार्यालयाला केंद्र सरकारकडून ५० लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. हा निधी कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरला जाणार आहे. म्हणजेच कार्यालयातील पायाभूत सुविधा, यंत्रणा आणि सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी हे अनुदान खर्च होणार आहे. नागरिकांना अवघ्या ५३०० रुपयांच्या सेवा शुल्कात दस्त नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. या व्यवस्थेमुळे एजंट किंवा अतिरिक्त खर्चाला आळा बसेल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कमी खर्चात आणि विनाविलंब सेवा मिळणे शक्य होणार आहे.

ही कार्यालये खासगी संस्थांच्या सहकार्याने चालवली जाणार आहेत, मात्र कार्यालयातील दुय्यम निबंधक आणि वरिष्ठ लिपिक यांची नियुक्ती राज्य सरकारकडूनच केली जाईल. म्हणजेच खासगी सहभाग असूनही कार्यालयातील महत्त्वाच्या पदांवरील नियंत्रण राज्य सरकारकडेच राहणार आहे. नागरिकांचे काम डिजिटल पद्धतीने आणि सोप्या रीतीने व्हावे, नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि नागरिकांच्या वेळेची बचत व्हावी, या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे.

केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भूमी संसाधन विभागाच्या सचिवांच्या बैठकीत प्रस्तावित केंद्रीय नोंदणी विधेयकासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. याच बैठकीत महाराष्ट्रातील या मॉडेलचा गौरवपूर्ण उल्लेख करण्यात आला, यावरून राज्यातील या उपक्रमाला केंद्र पातळीवर किती महत्त्व दिले जात आहे हे स्पष्ट होते.

आपले सरकार या ट्विटर हँडलवरूनही याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यानुसार, प्रत्येक कार्यालयासाठी केंद्राकडून ५० लाखांचे अनुदान मिळणार असून, नागरिकांना ५३०० रुपये सेवा शुल्कात दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. नागरिकांना आधुनिक, पारदर्शक आणि जलद नोंदणी सेवा देणारा हा पॅटर्न आता देशभर राबवला जाणार आहे, असे या पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील या यशस्वी मॉडेलचे कौतुक करत केंद्र सरकारने हा 'महाराष्ट्र पॅटर्न' आता संपूर्ण देशात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेबाबत अधिक तपशीलवार माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.