पुण्यातील १२ समाविष्ट गावांसाठी महापालिका जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्याच्या तयारीत

पुणे महापालिकेने समाविष्ट झालेल्या १२ गावांच्या विकासासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. या कर्जातून या गावांतील पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि पूरनिवारण प्रकल्प केले जाणार आहेत, त्यांचा खर्च सुमारे १३०० कोटी रुपये आहे. याशिवाय आणखी काही प्रकल्पांचा समावेश करून एकूण दोन हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

जागतिक बँकेचे एक शिष्टमंडळ पुण्यात आले होते. महापालिकेने कर्जाचा सगळा आराखडा त्यांच्यासमोर मांडला आणि शिष्टमंडळाने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. बँकिंग प्रक्रियेतून ७.३ टक्के या स्पर्धात्मक व्याजदराने दर निश्चिती पूर्ण झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

रिजनल प्रॅक्टिस डायरेक्टर मारा वॉरविक यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ आले होते. त्यात इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट आणि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन यांचे प्रतिनिधी होते. विल्यम रेक्स, नुरू लामा, हर्ष गोयल आणि नीरज गुप्ता हेही उपस्थित होते. महापालिकेकडून अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर आणि ओमप्रकाश दिवटे, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर तसेच विभाग प्रमुख उल्का कळसकर, नंदकिशोर जगताप, दिनकर गोजारे आणि राजेश बनकर बैठकीला हजर होते.

अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी अर्बन चॅलेंज फंडाअंतर्गत मुख्य प्रस्ताव शिष्टमंडळासमोर ठेवले. त्यात १२ नव्याने विलीन झालेल्या गावांसाठी ८९० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा समावेश आहे. सुरुवातीला सुमारे चार लाख लोकांना आणि २०५२ पर्यंत ७.७८ लाख लोकांना याचा फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे, असे शिष्टमंडळाला सांगितल्याचे राम म्हणाले.

एडीएमसीने निश्चित केलेल्या ३०४ ठिकाणांसाठी ४०० कोटी रुपयांच्या पूर निवारण प्रकल्पाची रूपरेषाही मांडण्यात आली. नव्याने विलीन झालेल्या गावांतील सांडपाण्याच्या प्रस्तावांवरही चर्चा झाली. त्यात सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) आणि सुमारे ३५७ किमी लांबीचे सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे यांचा समावेश आहे.

महापालिका कर्ज घेत असली तरी या गावांच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारही मदत करणार आहे, असे राम यांनी सांगितले. उरलेला खर्च महापालिकेला करावा लागणार असल्याने कर्ज घ्यावे लागणार आहे. महापालिकेला ७.३ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल, जो अत्यंत कमी आहे, असे ते म्हणाले. यात आणखी वाटाघाटी करणार असून हा व्याजदर कसा कमी होईल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही आयुक्त राम यांनी स्पष्ट केले.