पिंपरी-चिंचवडमध्ये एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा १० टक्क्यांनी कमी, ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत निर्णय लागू

पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि पुढच्या काळात गंभीर पाणीटंचाई येऊ शकते, हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) मोठा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनंतर आता एमआयडीसीनेही शहरातील औद्योगिक आणि निवासी पट्ट्यात १० टक्के पाणी कपात लागू केली आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा आणि पुढच्या वर्षीही राज्यात पाऊस कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभाव्य टंचाईला तोंड देण्यासाठी आतापासूनच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखल्या जात आहेत. एमआयडीसीने नागरिकांना आणि उद्योजकांना पाणी अतिशय काटकसरीने वापरण्याचे आवाहन केले आहे.

सध्या धरणांमध्ये जेवढा पाणीसाठा आहे, त्यातून पुढच्या वर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत सुरळीत पुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने राज्यातील सर्व महापालिका आणि संबंधित प्राधिकरणांना पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार एमआयडीसीने तातडीने नियोजन सुरू केले आहे. पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक क्षेत्रातील ही कपात ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एमआयडीसी पवना नदीतून पाणी उचलते, त्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करते आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक पट्ट्यासह निवासी भागांना पुरवठा करते. संबंधित औद्योगिक क्षेत्रात एमआयडीसीकडून रोज १०० एमएलडी पाणी दिले जाते. त्याशिवाय महापालिकेला रोज ३० एमएलडी पाणी दिले जाते. रावेत, निगडी, भोसरी, आकुर्डी, पिंपरी आणि चिंचवड या औद्योगिक क्षेत्रांचा एमआयडीसीच्या पुरवठ्यात समावेश आहे. या भागांतील उद्योग आणि रहिवाशांना कपातीचा फटका जाणवू शकतो.

कपात लागू झाल्यामुळे या सर्व भागांत आता नेहमीपेक्षा कमी वेळ पाणीपुरवठा होणार आहे. परिस्थिती गंभीर आहे हे ओळखून उद्योजकांनी औद्योगिक प्रक्रियेत पाण्याचा पुनर्वापर करावा, प्रक्रिया केलेले पाणी जास्तीत जास्त वापरावे आणि पिण्याचे पाणी वाया घालवू नये, असे आवाहन एमआयडीसीने केले आहे.

दरम्यान, पवना धरणातील पाणीसाठ्याचा सतत आढावा घेतला जात आहे. भविष्यातील टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी आठवड्यातून एकदा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचेही नियोजन एमआयडीसी करत आहे.

नागरिक आणि उद्योजकांनी पिण्याचे पाणी अनावश्यक कामांसाठी वापरू नये, उद्योगांनी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा आणि पुरवठ्याच्या वेळेनुसार पाण्याचे नियोजन करावे, असेही सांगण्यात आले आहे. पाण्याची गळती आणि अपव्यय रोखण्यासाठी आवश्यक उपाय करावेत, तसेच पवना धरणातील पाणीसाठ्याबद्दल प्रशासनाकडून जाहीर होणाऱ्या सूचनांकडे लक्ष ठेवावे, असेही आवाहन आहे.