ॲपआधारित चालकांची कडक तपासणी करा, परिवहन मंत्री सरनाईक यांचे निर्देश

रॅपिडो, ओला आणि उबर यांसारख्या ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक सेवा वापरणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. या सेवांमधील चालकांची पार्श्वभूमी, वाहन परवाने आणि आवश्यक कागदपत्रे काटेकोरपणे तपासावीत, असे निर्देश राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोटार परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

तपासणीत नियमांचे उल्लंघन किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरप्रकार आढळले, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत, असेही सरनाईक यांनी सांगितले. गरजेनुसार गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाईल.

मुंबईतील माहीम परिसरात रॅपिडो बाइक टॅक्सी चालवणाऱ्या एका व्यक्तीवर दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) कारवाई केली. त्या पार्श्वभूमीवर हा विषय चर्चेत आला आहे. त्या व्यक्तीच्या समाजमाध्यम खात्यांवरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती आहे.

या घटनेनंतर ॲपआधारित सेवांमधील चालकांची पार्श्वभूमी तपासण्याची प्रक्रिया किती प्रभावी आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी चालकांची ओळख, कागदपत्रे आणि परवान्यांची पडताळणी अधिक काटेकोर करण्याची गरज परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मात्र, एका व्यक्तीवरील आरोप आणि त्याचा तपास यांचा संबंध सर्वच चालकांशी जोडता येणार नाही. त्यामुळे नियमानुसार पडताळणी आणि पुराव्यांच्या आधारे कारवाई करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

रॅपिडो, ओला आणि उबरसारख्या कंपन्यांशी जोडलेल्या चालकांचे वाहन चालवण्याचे परवाने, कागदपत्रे आणि पार्श्वभूमी तपासण्याची प्रक्रिया अधिक कडक करण्याचे निर्देश सरनाईक यांनी दिले आहेत. त्यामुळे चालकांची पडताळणी, परवान्यांची वैधता आणि वाहतूक नियमांचे पालन यावर अधिक लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे. तपासणीची नेमकी कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक याबाबत अधिकृत तपशील समोर येणे अजून बाकी आहे.

एखादी घटना घडल्यानंतर किंवा तक्रार आल्यानंतरच कारवाई करणे पुरेसे नाही, असे सरनाईक यांनी सांगितले. या सेवांवर नियमित देखरेख ठेवून नियम पाळले जात आहेत की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे. या चालकांना राज्याच्या परिवहन नियमनाच्या प्रभावी कक्षेत आणण्यासाठी सध्याच्या कायद्यांचा आढावा घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्थेतील शिस्त कायम ठेवण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

ॲपआधारित सेवांचा विस्तार वाढत असताना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्याच्या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा आहेत का, याचाही विचार केला जाणार आहे. कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्यास स्वतंत्र सुधारित कायदा करण्याचा पर्याय तपासण्याचे निर्देश परिवहन मंत्र्यांनी दिले आहेत. असा कायदा करण्याचा निर्णय झाला, तर चालकांची नोंदणी, कागदपत्रांची पडताळणी, नियमांचे पालन आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या जबाबदाऱ्या यांवर अधिक स्पष्ट नियम करता येऊ शकतील. मात्र, स्वतंत्र कायदा प्रत्यक्षात आणण्याबाबत अंतिम निर्णय झाल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

ॲपवरून प्रवास बुक करताना प्रवाशांना चालकाची ओळख आणि वाहनाची माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. चालकांकडे आवश्यक परवाने असणे आणि वाहतूक नियमांचे पालन होणे हेही तितकेच गरजेचे आहे. परिवहन विभागाच्या या निर्देशांमुळे चालक पडताळणी आणि नियमांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित यंत्रणा आता कोणती पावले उचलतात आणि नियम मोडणाऱ्यांवर किती प्रभावी कारवाई होते, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.