ऑडिट लागू असलेल्या करदात्यांना ITR भरण्यासाठी २१ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ
CBDT ने ऑडिट आवश्यक असलेल्या करदात्यांसाठी आयकर विवरणपत्राची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबरवरून २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ म्हणजेच CBDT ने हा निर्णय घेतला आहे. करदात्यांसाठी ही दिलासा देणारी बातमी आहे, पण ही तारीख लक्षात ठेवणे फार महत्त्वाचे आहे. कारण त्यानंतर विवरणपत्र भरले तर मोठा फटका बसू शकतो आणि दंड आकारला जाऊ शकतो.
आधी या करदात्यांसाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबर २०२६ होती. सणासुदीचा काळ आणि कामाचा प्रचंड ताण लक्षात घेऊन CBDT ने ती २१ दिवसांनी वाढवली आहे. आता नवी अंतिम तारीख २१ नोव्हेंबर २०२६ आहे.
ही मुदतवाढ कोणाला लागू आहे? ज्यांचे उत्पन्न व्यवसायातून किंवा व्यावसायिक सेवांमधून येते आणि ज्यांना ऑडिट अहवाल सादर करावा लागतो, त्यांनी दंड आणि कर नोटिसा टाळण्यासाठी २१ नोव्हेंबरपर्यंत रिटर्न दाखल करायचे आहे. यात देशांतर्गत आणि परदेशी कंपन्या येतात. तसेच Rs १ कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेले मोठे व्यवसाय येतात. डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट, वकील, आर्किटेक्ट आणि इंजिनिअर अशा व्यावसायिकांचाही यात समावेश आहे, ज्यांची वार्षिक एकूण प्राप्ती Rs ५० लाख किंवा निवडक प्रकरणांमध्ये Rs ७५ लाखांपेक्षा जास्त आहे.
ही तारीख सगळ्यांसाठी नाही. ज्यांना ऑडिटची गरज नाही, असे पगारदार आणि सामान्य वैयक्तिक करदाते यांच्यासाठी ITR ची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ रोजी आधीच संपली आहे. तसेच कलम ४४एडी किंवा ४४एडीए अंतर्गत अनुमानित कर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आणि ऑडिटमधून बाहेर राहण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या लहान व्यवसायांनाही ही मुदत लागू होत नाही.
२१ नोव्हेंबरची तारीख चुकली तरी एक पर्याय शिल्लक आहे. आयकर कायद्याच्या कलम १३९(४) अंतर्गत विलंबित विवरणपत्र भरता येते. आयकर विभागाने सांगितले आहे की निर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठी असे विलंबित विवरणपत्र ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत किंवा निर्धारण पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत भरता येईल.
मात्र उशीर केल्याची किंमत मोजावी लागेल. आयकर कायद्याच्या कलम २३४एफ अंतर्गत २१ नोव्हेंबरनंतर विवरणपत्र भरल्यास विलंब शुल्क भरावेच लागेल. एकूण वार्षिक करपात्र उत्पन्न Rs ५ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर हे शुल्क Rs ५,००० आहे. वार्षिक उत्पन्न Rs ५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर विलंब शुल्क Rs १,००० आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.