NRI कडून घर-जमीन खरेदी सोपी, TDS साठी वेगळा TAN नकोच; नियम 1 ऑक्टोबरपासून

परदेशात राहणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडून इथे घर किंवा जमीन खरेदी करायची असेल तर आतापर्यंत हा व्यवहार बराच किचकट समजला जायचा. पण आता हीच प्रक्रिया सोपी होणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हणजेच CBDT ने अशा मालमत्ता व्यवहारांतील TDS संबंधीच्या नियमांत सुधारणा केली असून हे बदललेले नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून अमलात येणार आहेत.

या बदलामुळे सगळ्यात मोठा फायदा होणार आहे तो खरेदीदारांना. NRI कडून मालमत्ता विकत घेणाऱ्या रहिवासी व्यक्तीला किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाला (HUF) TDS साठी आता स्वतंत्र TAN घ्यायची गरज उरणार नाही. त्याऐवजी स्वतःच्या पॅन नंबरवर आधारित चलन-सह-स्टेटमेंटद्वारे TDS ची नोंद करता येणार आहे. मात्र यामुळे कर कापण्याचं बंधन पूर्ण संपणार आहे असं नाही, ती जबाबदारी कायम राहणार आहे.

1 ऑक्टोबरपासून नेमकं काय बदलणार, हे बघितलं तर निवासी व्यक्ती आणि HUF ना वेगळा TAN लागणार नाही, TDS भरण्यासाठी आणि त्याची नोंद करण्यासाठी पॅन-आधारित चलन-सह-स्टेटमेंट वापरलं जाईल आणि फॉर्म 141 मध्ये मालमत्तेशी संबंधित 'ई' (Schedule E) नावाची नवी अनुसूची जोडण्यात आली आहे. या अनुसूचीत मालमत्ता, खरेदी-विक्री आणि NRI विक्रेत्याबद्दलची माहिती भरावी लागणार आहे.

फॉर्म 141 मध्ये नेमकी कोणती माहिती द्यावी लागणार, तर NRI विक्रेत्याचा पॅन, त्याचा पत्ता, करार आणि नोंदणीशी संबंधित तपशील यांचा त्यात समावेश असेल. यासोबतच मालमत्तेचा पूर्ण पत्ता, ती जमीन आहे की इमारत हा प्रकार, खरेदीदार आणि विक्रेत्याची माहिती, पॅन आणि संपर्क क्रमांक, मालमत्तेची विक्री किंमत, स्टॅम्प ड्युटी मूल्य, पेमेंट एकरकमी की हप्त्यांत झालं, किती TDS कापला आणि कोणत्या दराने कापला, आणि TDS कापल्याची तारीख अशी माहितीही द्यावी लागेल. स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी फॉर्म 141 मध्ये वेगळी नोंदणी यंत्रणाही ठेवण्यात आली आहे.

पेमेंट हप्त्यांमध्ये होत असेल तर त्याचीही तपशीलवार नोंद करणं आवश्यक असणार आहे. यात मागच्या हप्त्यात किती रक्कम भरली, चालू हप्त्यात किती भरली, हा पहिला, मधला की शेवटचा हप्ता आहे, पेमेंटची नेमकी तारीख काय, कोणत्या रकमेवर TDS कापला गेला आणि त्याचा दर व कापलेली रक्कम किती, ही माहिती द्यावी लागेल.

मात्र हे नियम सोपे झाले म्हणजे NRI कडून मालमत्ता खरेदी करताना TDS भरायची जबाबदारीच संपली, असा त्याचा अर्थ नाही. नवे नियम फक्त प्रक्रिया सुलभ करतात, खरेदीदाराचं दायित्व काढून टाकत नाहीत. त्यामुळे कोणाही NRI कडून मालमत्ता विकत घेण्याआधी त्याचा पॅन, परदेशातला पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल आणि गरज पडल्यास TRC किंवा TIN यांसारखी कागदपत्रं आधीच तयार ठेवणं गरजेचं असेल.