न्यूझीलंडमध्ये लक्सॉन यांची आघाडी बहुमताजवळ, पण १४ टक्के मते मोजायची बाकी

न्यूझीलंडमधील सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल अतिशय अटीतटीचा झाला आहे. पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सॉन (Christopher Luxon) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची आघाडी बहुमताच्या अगदी जवळ पोहोचली आहे. तरीही नवे सरकार लगेच स्थापन होणार नाही. त्यासाठी आणखी काही आठवडे लागू शकतात, कारण अजून सुमारे १४ टक्के मतांची मोजणी बाकी आहे.

निवडणूक आयोगाच्या प्राथमिक निकालांनुसार लक्सॉन यांची नॅशनल पार्टी (National Party) आणि त्यांचे सहकारी पक्ष एसीटी (ACT) व न्यूझीलंड फर्स्ट (NZ First) मिळून १३१ सदस्यांच्या संसदेत ६७ जागांपर्यंत पोहोचताना दिसत आहेत. स्पष्ट बहुमतासाठी ६६ जागा लागतात. म्हणजे आघाडीकडे फक्त एका जागेचे नाजूक बहुमत आहे.

अडचण मतमोजणीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. एकूण मतांपैकी सुमारे १४ टक्के मते विशेष मते (Special Votes) म्हणून धरली जातात. परदेशात राहणारे न्यूझीलंडचे नागरिक आणि आपल्या मतदारसंघाबाहेर मतदान केलेले लोक यांची मते त्यात येतात. या देशाच्या राजकीय इतिहासात अशी पोस्टल किंवा विशेष मते नेहमी डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडे, म्हणजे लेबर आणि ग्रीन पार्टीकडे, झुकत आली आहेत. या मतांमुळे लक्सॉन यांच्या आघाडीची एकही जागा कमी झाली, तर त्यांचे बहुमत धोक्यात येऊ शकते.

निवडणूक आयोग २७ नोव्हेंबरला अंतिम अधिकृत निकाल जाहीर करणार आहे. तोपर्यंत लक्सॉन प्रभारी पंतप्रधान (Caretaker Prime Minister) म्हणून कारभार पाहतील.

या निकालामुळे मध्यमार्गी ऑपर्च्युनिटी पार्टी (The Opportunities Party) अचानक चर्चेत आली आहे. हा पक्ष इतिहासात पहिल्यांदाच संसदेत जात आहे. २७ नोव्हेंबरच्या अंतिम निकालात लक्सॉन यांच्या आघाडीचे बहुमत गेले, तर सरकार स्थापनेत या पक्षाची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. निवडणुकीआधी लक्सॉन यांनी या पक्षासोबत कोणतीही युती करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. आता बदललेल्या समीकरणांनंतर त्यांनी आपल्या भूमिकेत लवचिकता आणली आहे.

व्हिक्टोरिया विद्यापीठातील वरिष्ठ राज्यशास्त्र प्राध्यापिका मोना क्रेव्हेल यांच्या मते, ऑपर्च्युनिटी पार्टी व्यावहारिक आणि मध्यम मार्गाने जाणारी आहे. त्यामुळे सत्तेचा मार्ग सोपा करण्यासाठी लक्सॉन किंवा विरोधी लेबर पार्टीचे नेते ख्रिस हिपकिन्स (Chris Hipkins) या पक्षाशी हातमिळवणी करू शकतात.

न्यूझीलंडमध्ये १९९६ पासून मिश्र सदस्य प्रमाणशीर (MMP) पद्धत लागू आहे. त्यात मतदार दोन मते देतात, एक पक्षाला आणि एक स्थानिक उमेदवाराला. संसदेतील ७१ जागा थेट मतदारसंघातून ठरतात आणि ६० जागा पक्षांना मिळालेल्या एकूण मतांनुसार ठरतात. या निवडणुकीत नॅशनल पार्टी आणि लेबर पार्टी या दोन्ही प्रमुख पक्षांना एकूण मतांच्या ३० टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली आहेत. १९९६ नंतरची या दोघांची ही सर्वात वाईट कामगिरी मानली जात आहे.

राजकीय विश्लेषक बेन थॉमस यांच्या मते, मंदावलेली अर्थव्यवस्था, प्रचंड महागाई आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून लोकांनी प्रस्थापित पक्षांना जोरदार धक्का दिला आहे. नॅशनल पार्टीच्या कमी मतांमुळे अर्थमंत्री निकोला विलिस (Nicola Willis) यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना पुढच्या संसदेत जागा गमवावी लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

नॅशनल पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सायमन ब्राऊन यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "हे निकाल आमच्यासाठी जितके आनंददायी आहेत, तितकेच काही बाबतीत निराशाजनकही आहेत." न्यूझीलंडचा कारभार पुढे कोण चालवणार, हे २७ नोव्हेंबरच्या अंतिम मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होईल.