शालेय शिक्षणमंत्री भुसेंचे खासगी शाळा मान्यतेचे अधिकार प्रधान सचिवांकडे

शालेय शिक्षण विभागातले काही महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार आता मंत्र्यांकडे राहिलेले नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे अधिकार शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडून काढून सचिव आणि शिक्षण आयुक्त अशा वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांकडे सोपवले आहेत. भुसे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातले मंत्री आहेत. त्यामुळे राज्यातल्या सत्ताधारी महायुतीत भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट या मित्रपक्षांमधल्या राजकीय शह-काटशहाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यतेच्या प्रक्रियेत सरकारने मोठा प्रशासकीय बदल केला आहे. आधीपासून सुरू असलेल्या शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठी इरादापत्र आणि मान्यतापत्र द्यायचे अधिकार आतापर्यंत शिक्षणमंत्र्यांकडे होते. ते आता प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांच्याकडे गेले आहेत. यासंदर्भात शासनाने ३ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढले होते. म्हणजेच खासगी शाळांची मान्यता आणि दर्जावाढ याबद्दलचे महत्त्वाचे निर्णय आता थेट प्रशासकीय पातळीवर घेतले जातील.

या बदलामागे शिक्षण विभागातला निर्णय घेण्याचा वेग वाढवणे आणि कामकाजात सुसूत्रता आणणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मंत्र्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादा काय आणि सरकारमध्ये निर्णय कसे घेतले जातात, याबद्दल या निर्णयामुळे नव्याने प्रश्न विचारले जात आहेत.

भुसे यांच्या कोणत्या अधिकारांना कात्री लागली, त्याची यादी अशी आहे: खासगी शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय, शाळांना अतिरिक्त तुकड्या मंजूर करणे, नवीन शाखांना परवानगी देणे, आणि सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देणे.

शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या बाबतीत असे प्रकार याआधीही घडले होते. परिवहन विभागातल्या निर्णयप्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण वाढल्याची चर्चा झाली होती. मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयात हस्तक्षेप झाल्याचेही बोलले गेले होते. शिवाय मंत्री संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांच्या कार्यालयातले काही स्वीय सहायक आणि एसडीओ यांच्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर बदल झाले होते.

सरकारने १४ ऑगस्ट रोजी अधिसूचित केलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली २०२६ मुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट झाली आहे. या नियमांनुसार सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने गरज पडली तर मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलू शकतात. त्यासाठी त्यांना त्याची कारणे लेखी नोंदवावी लागतात. कोणत्याही विभागातल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकारही मुख्यमंत्र्यांना आहे.

हे बदल प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि निर्णयप्रक्रियेतली सुसूत्रता यासाठी असल्याचे सरकारच्या बाजूने म्हटले जाते. तरी महायुतीतल्या सत्तासमीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर त्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जात आहे. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या विभागांत सतत प्रशासकीय फेरबदल होत असल्याने दोन्ही पक्षांमधले अधिकारांचे वाटप आणि समन्वय हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. या निर्णयांमुळे सरकारमधल्या सत्तासमतोलात काय बदल होतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.