इस्रायलमध्ये आयझेनकोट यांना ६७ खासदारांचा पाठिंबा, नेतान्याहूंची सत्ता अडचणीत
१२० सदस्यांच्या नेसेटमध्ये गादी आयझेनकोट यांच्या मागे ६७ खासदार उभे राहिले आहेत, तर युनायटेड तोराह ज्युडायझमने कोणालाच पाठिंबा न दिल्याने नेतान्याहूंचे संख्याबळ ४६ वर आले आहे.
इस्रायलच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ दिसत आहे. देशाचे माजी संरक्षण प्रमुख आणि 'याशर' पक्षाचे अध्यक्ष गादी आयझेनकोट (Gadi Eisenkot) यांच्या मागे १२० सदस्यांच्या नेसेटमधले ६७ खासदार उभे राहिले आहेत. सरकार स्थापन करायला ६१ खासदारांचे बहुमत लागते, म्हणजे हा आकडा त्यापेक्षा चांगलाच पुढे गेला आहे. दुसरीकडे, अनेक वर्षे पंतप्रधानपदावर असलेले बेंजामिन नेतान्याहू यांची सत्ता अडचणीत आली आहे.
निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत आयझेनकोट यांना हा पाठिंबा मिळाला. त्यांच्या आघाडीत ज्यू विरोधी पक्षांबरोबरच अरब पक्षही आहेत.
६७ चा आकडा असा जुळतो: ज्यू नेतृत्वाखालील विरोधी गटाच्या ४८ जागा, अरब पक्ष राम (Ra'am) च्या ८ जागा आणि अरब आघाडी जॉइंट लिस्ट (Joint List) च्या ११ जागा. या सगळ्यांनी आयझेनकोट यांच्या नावाला पसंती दिल्यामुळे त्यांच्याकडे एवढे संख्याबळ जमा झाले.
नेतान्याहू आणि त्यांच्या उजव्या विचारांच्या गटाला मात्र निवडणुकीत मोठा फटका बसला आहे. त्यांच्या आघाडीने एकूण ५३ जागा जिंकल्या होत्या. पण त्यांचा जुना मित्रपक्ष युनायटेड तोराह ज्युडायझम (UTJ) याने कोणालाही पाठिंबा द्यायचा नाही, असा निर्णय घेतला. त्यामुळे नेतान्याहूंच्या बाजूचे प्रत्यक्ष संख्याबळ फक्त ४६ वर आले आहे.
UTJ च्या नाराजीचे मुख्य कारण धार्मिक विद्यार्थ्यांची लष्करी सेवा हे आहे. धार्मिक अभ्यास करणाऱ्या तरुणांना (हारेडी समुदाय) अनिवार्य लष्करी सेवेतून कायमची सूट देणारा कायदा नेतान्याहू सरकारने करावा, अशी UTJ ची खूप दिवसांपासूनची मागणी होती. नेतान्याहू हे आश्वासन पूर्ण करू शकले नाहीत.
UTJ मधले दोन प्रमुख धार्मिक गट, डेगेल हातोराह (Degel HaTorah) आणि अगुदात इस्रायल (Agudat Israel), यांच्या अध्यात्मिक प्रमुखांनी पक्षाला स्पष्ट सांगितले की, लष्करी सेवेतून सुटीची हमी मिळत नाही तोपर्यंत कुठल्याही उमेदवाराला पाठिंबा द्यायचा नाही. या निर्णयामुळे नेतान्याहूंना सत्ता राखणे अवघड झाले आहे.
आयझेनकोट यांनी बहुमताचा टप्पा ओलांडला असला, तरी पुढची वाट सोपी नाही. पाठिंबा देणारे सगळेच पक्ष प्रत्यक्ष सरकारमध्ये यायला तयार नाहीत. नेतान्याहूंना सत्तेतून हटवण्यासाठी अरब-नेतृत्वाखालील जॉइंट लिस्टने आयझेनकोट यांच्या नावाची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली आहे. पण या आघाडी सरकारमध्ये आपण मंत्री म्हणून किंवा घटक पक्ष म्हणून सामील होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शिवाय उजव्या, मध्यमार्गी आणि अरब पक्षांच्या विचारांमध्ये मोठे अंतर आहे. लष्कर, सुरक्षा आणि सामाजिक धोरणांवर सगळ्यांची सहमती घडवून आणणे आयझेनकोट यांच्यासाठी कठीण परीक्षा ठरणार आहे.
राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग हे सरकार स्थापन करण्यासाठी आयझेनकोट यांना आधी बोलावतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आता वेगवेगळ्या विचारांच्या या पक्षांना एकत्र ठेवून स्थिर सरकार देणे, हे आयझेनकोट यांच्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.