गोकुल डेअरीवरून राज ठाकरे यांचे भाजपला सवाल, लोकशाही वाचवा मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजप) 'लोकशाही वाचवा, अराजक हटवा' या मोहिमेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सत्तेत असलेला पक्ष नेमकी कोणापासून लोकशाही वाचवण्यासाठी रॅली काढतो आहे, असा सवाल त्यांनी केला. भाजप लोकशाहीची भाषा करतो, पण निवडणुकीचे निकाल त्याच्या बाजूने लागले नाहीत की तोच लोकशाही व्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करतो, असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला.

राज ठाकरे यांची सर्वात जास्त टीका राज्य सरकारच्या एका निर्णयावर होती. मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांत सरकारने नेमलेल्या संचालकांना घेण्याची तरतूद या निर्णयात आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, म्हणजेच गोकुल डेअरीची निवडणूक आणि त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींचा त्यांनी खास उल्लेख केला.

देशात कदाचित हे पहिलेच उदाहरण असेल, की सत्तेत बसलेला पक्षच विरोधी पक्षांविरुद्ध लोकशाही वाचवण्यासाठी मोर्चा काढतो आहे, असा टोला राज ठाकरे यांनी लगावला. भाजप खरोखर लोकशाही रक्षणाबद्दल इतका गंभीर असेल, तर गोकुल डेअरीच्या बाबतीत त्याने लोकशाही प्रक्रियेचा आदर का केला नाही, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भाजप सत्तेत राहून लोकशाही वाचवण्याची भाषा करतो, पण निर्णय मात्र आपल्या राजकीय सोयीनुसार घेतो. हे भाजपच्या दुटप्पी वागण्याचे उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले.

दहशतवाद, देशाची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था या मुद्द्यांवर भाजप जी आंदोलने करतो, त्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. सरकारने या विषयांत आपली जबाबदारी पार पाडावी, प्रत्येक वेळी आंदोलन करून स्वतःला पीडित म्हणून दाखवू नये, असे त्यांचे म्हणणे होते.

गोकुल डेअरीची निवडणूक १९ ऑक्टोबरला झाली. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने २५ पैकी १३ संचालकपदे जिंकली, तर महायुतीच्या पाठिंब्याच्या पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी २९ ऑक्टोबरला बैठक बोलावण्यात आली होती, पण महायुतीच्या पाठिंब्याचे १२ संचालक गैरहजर राहिले. आवश्यक १४ सदस्यांचा कोरम पूर्ण न झाल्याने अध्यक्षाची निवड होऊ शकली नाही.

भाजपच्या पाठिंब्याच्या पॅनेलला बहुमत मिळाले नाही, त्यानंतरच सरकारने सहकारी संस्थांमध्ये पाच नामनिर्देशित संचालक नेमण्याचा निर्णय का घेतला, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला. भाजप खरोखर लोकशाही प्रक्रियेचा आदर करत असता, तर त्याने निवडणुकीचा निकाल स्वीकारायला हवा होता. सहकारी संस्थेतील सत्तासमतोलावर परिणाम होऊ शकेल असे बदल करायला नको होते, असा आरोप त्यांनी केला.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ४ नोव्हेंबरला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील दुरुस्तीला मंजुरी दिली, तेव्हा हा वाद आणखी वाढला. या प्रस्तावानुसार वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या पात्र मोठ्या सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन मंडळावर सरकारला पाच सदस्य नेमता येतील. त्यातील चार जणांना मतदानाचा अधिकार असेल. पाचवा सदस्य सरकारी प्रतिनिधी असेल आणि त्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. नेमलेल्या सदस्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार होता येणार नाही.

गोकुल डेअरीही या आर्थिक पात्रतेत बसते, म्हणून हा वाद वाढला आहे. आधीच राजकीय ओढाताणीला तोंड देत असलेल्या तिच्या संचालक मंडळातील संख्याबळ यामुळे बदलू शकते. निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी दिलेल्या कौलानंतर सरकारचा हा निर्णय म्हणजे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. काँग्रेसच्या पाठिंब्याच्या पॅनेलचेही म्हणणे आहे की निवडणुकीनंतर सहकार कायद्यात बदल करून सरकार दूध उत्पादकांच्या कौलावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दुसरीकडे राज्य सरकारने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मोठ्या सहकारी संस्थांतील प्रशासकीय कोंडी सोडवणे आणि कामकाज सुरळीत ठेवणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. कोरम पूर्ण न झाल्यामुळे संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ नये, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की कोणत्याही पॅनेलला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते आणि कोरम सतत अपूर्ण राहिला तर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागण्याची वेळ येऊ शकत होती.

आपल्या निवेदनाच्या शेवटी राज ठाकरे यांनी भाजप राजकीयदृष्ट्या स्वतःला पीडित दाखवतो, असा आरोप केला. गेल्या १२ वर्षांत विरोधी पक्षांनी भाजपचे राजकीय वर्चस्व सहन केले आहे आणि निवडणुकीतील पराभवानंतरही लोकशाही व्यवस्थेत आपली भूमिका पार पाडली आहे, असे ते म्हणाले. आता देशातील जनतेचा कल विरोधी पक्षांकडे वळत असेल, तर हा राजकीय बदल स्वीकारायला भाजपनेही शिकले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे आणि भाजपमध्ये सामान्य समजेचीही मोठी कमतरता दिसते, असा टोलाही त्यांनी लगावला. ही राज्याच्या राजकारणाची विडंबना आहे, असे त्यांनी म्हटले.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने गोकुल डेअरीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी १० नोव्हेंबरला नवी बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकार आपला निर्णय सहकारी संस्थांच्या सुरळीत कारभारासाठी गरजेचा असल्याचे सांगत आहे, तर विरोधक त्याला निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे पाऊल म्हणत आहेत.