नेहरूनगर झोनमधील विकासकामांची चौकशी तीव्र, सहायक आयुक्तांना प्रभारापासून दूर ठेवण्याच्या मागणीनंतर नवा आदेश

नागपूर जिल्ह्यातील नेहरूनगर झोन क्रमांक 5 मध्ये आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान झालेली विविध विकासकामे, कार्यादेश, देयके आणि प्रशासकीय कार्यवाही यांच्याशी संबंधित प्रकरणांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. ही चौकशी सुरू झाल्यानंतर सहायक आयुक्त विकास रायबोले यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदाच्या प्रभारापासून दूर ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.

या संदर्भात मुख्यमंत्री सचिवालयाला निवेदन देण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्याला नियमानुसार रजेवर पाठवावे, अशी मागणी त्या निवेदनात होती. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अतिरिक्त आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशानुसार झोनच्या सहायक आयुक्तपदाची जबाबदारी आता त्यांच्या जागी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

त्यामुळे विकासकामांच्या विभागीय चौकशीचे प्रकरण आणखी गंभीर झाले आहे. नेहरूनगर झोनच्या सभापती सीमा ढोमणे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकरणांबाबत गंभीर तक्रारी पुढे आल्यानंतर महापालिकेच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाकडून विभागीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

निवेदनात अशी शंका व्यक्त केली आहे की, चौकशी चालू असताना संबंधित अधिकारी त्याच पदावर राहिले, तर कर्मचारी, ठेकेदार, अभिलेख, कामाच्या जागा आणि प्रशासकीय कागदपत्रे यांच्याशी त्यांचा संपर्क कायम राहू शकतो. म्हणजेच चौकशीवर परिणाम होण्याची भीती निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

म्हणून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना नेहरूनगर झोन क्रमांक 5 च्या सहायक आयुक्तपदाच्या प्रभारापासून वेगळे ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच तोपर्यंत त्यांना संवेदनशील प्रशासकीय निर्णय, अभिलेख आणि संबंधित कामांशी जोडलेले अधिकार देऊ नयेत आणि त्यांच्या जागी एखाद्या सक्षम सहायक आयुक्ताची तत्काळ नियुक्ती करावी, असेही त्यात म्हटले होते.

नागपूर जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचे मत आहे की, या संपूर्ण प्रकरणात निष्पक्षपणे चौकशी झाली, तर आणखी अनेक गडबडी आणि आर्थिक अनियमितता समोर येऊ शकतात. झोन परिसरात झालेल्या विकासकामांचा दर्जा आणि जारी करण्यात आलेल्या निधीचे वाटप याबद्दल आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले जात होते.

अशा परिस्थितीत चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतरच परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट होऊ शकेल. चौकशीत आरोप सिद्ध झाले, तर दोषी अधिकारी आणि ठेकेदारांवर नियमानुसार कठोर दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे. पारदर्शक चौकशी आणि कडक कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक व्यक्त करत आहेत.