४० कोटींच्या मालमत्ता फेरसर्वेक्षणाला ब्रेक; आचारसंहितेमुळे निविदा प्रक्रिया रखडली

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने शहरातल्या मालमत्तांचं फेरसर्वेक्षण करायचं ठरवलं होतं. शहरातल्या मालमत्तांच्या नोंदी अद्ययावत नसल्यामुळे आणि करआकारणीत तफावत असल्यामुळे हे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यासाठी जवळपास ४० कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. पण आता पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया अर्ध्यावरच थांबली आहे.

मालमत्तांच्या नोंदी अपडेट करून मालमत्ता कराची आकारणी जास्त अचूक करावी, हा या फेरसर्वेक्षणामागचा मुख्य उद्देश होता. पहिल्यांदा निविदा काढली तेव्हा अपेक्षेइतका प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे महापालिकेला पुन्हा एकदा निविदा मागवाव्या लागल्या. या दुसऱ्या फेरीत अनिंट, पोर आणि स्थापत्य अशा तीन एजन्सींनी सहभाग घेतला. त्यांचं टेक्निकल बीड उघडण्यातही आलं.

पण पुढचं काम, म्हणजे या एजन्सींची तांत्रिक कागदपत्रं आणि तांत्रिक पात्रता तपासून कोणती एजन्सी फायनान्स बीडसाठी पात्र ठरते हे ठरवायचं काम, आचारसंहितेमुळे अडकलं आहे. या तांत्रिक छाननीशिवाय पुढची फायनान्स बीडची प्रक्रिया सुरूच होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया आता किमान महिनाभर तरी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता संपल्यावरच ही निविदा प्रक्रिया पुन्हा पुढे सरकणार आहे.

याचा परिणाम फक्त या एका निविदेपुरता मर्यादित नाही. महापालिकेच्या नव्याने सुरू होणाऱ्या विकासकामांवरही आचारसंहितेचा परिणाम होणार आहे. जी कामं आधीपासून सुरू आहेत त्यांना याचा थेट फटका बसणार नाही, पण नवीन कामांच्या निविदा काढणं, भूमिपूजन करणं किंवा लोकार्पण सोहळे घेणं, या सगळ्यावर सध्या बंधनं आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे संपेपर्यंत नवीन विकासकामांसंबंधीचे निर्णय रखडण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या रोजच्या राजकीय कामकाजावरही आचारसंहितेचा परिणाम दिसतो आहे. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती आणि इतर विषय समित्यांच्या बैठका सध्या घेता येणार नाहीत. त्यामुळे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विषयांवर सध्या कुठलाही निर्णय होणार नाही. प्रशासनाचं रोजचं कामकाज मात्र नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे, फक्त पदाधिकारी स्तरावरच्या निर्णयप्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.

एकूणच, मालमत्ता कर आकारणी अधिक अचूक करण्यासाठी सुरू झालेलं हे फेरसर्वेक्षण आणि त्यासोबतची निविदा प्रक्रिया, दोन्ही आचारसंहिता संपेपर्यंत थांबून राहणार आहेत. आचारसंहिता संपल्यानंतरच अनिंट, पोर आणि स्थापत्य या एजन्सींपैकी फायनान्स बीडसाठी पात्र एजन्सी निश्चित करण्याचं काम पुढे सुरू होईल.