नागपूर मनपात वर्षभरात दुसऱ्यांदा आचार संहिता, महापौरांसह नेत्यांनी परत केल्या गाड्या

नागपूर मनपात प्रशासक राजवटीच्या 4 वर्षांनंतर सर्वसाधारण निवडणुकीत विजय मिळवून भाजप सत्तेत आली होती. मात्र सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्याच वर्षात मंगळवारी मनपाला दुसऱ्यांदा आचार संहितेचा फटका बसला आहे. मनपात सत्ता स्थापन झाल्यानंतर मे महिन्यात चौथ्या कार्यकाळाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

त्याचवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत येणाऱ्या विधान परिषदेच्या जागेसाठी निवडणुकीची घोषणा झाली, त्यामुळे मे महिन्यात सादर होणारा अर्थसंकल्प एक महिना उशिराने सादर करावा लागला होता. आता पदवीधर मतदारसंघाच्या जागेसाठी मंगळवारी निवडणूक जाहीर झाल्याने मनपाचे कामकाज दुसऱ्यांदा ठप्प पडले आहे. याचा थेट परिणाम विकास कामांवर होण्याची शक्यता आहे.

नागपूरला जवळपास दीड महिना या अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच अनेक नगरसेवकांनी मनपाचे कामकाज ठप्प पडल्याबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विकासासाठी निधी मिळवण्यासाठी आतापर्यंत कशीबशी लढाई लढून जुळवाजुळव केली जात होती, असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.

काही निधी मिळालाही नाही तोच आचार संहिता लागू झाली, त्यामुळे प्रभागात विकास काम करणे शक्य होणार नाही. जवळपास दीड महिना ही अडचण सहन करावी लागणार आहे, तर पावसानंतर प्रभागात समस्या निर्माण झाल्या असून त्या विकास कामांच्या माध्यमातून सोडवायच्या होत्या.

प्रशासक राजवटीच्या 4 वर्षांनंतर सर्वसाधारण निवडणुकीत विजय मिळवून भाजप सत्तेत आली असली, तरी राजकीय जाणकारांच्या मते स्थानिक स्वराज्य संस्था व पदवीधर मतदारसंघांतर्गत विधान परिषदेच्या दोन्ही जागांसाठी निवडणूक होणे निश्चित होते. 24 तास निवडणूक मोडमध्ये राहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला याची पूर्ण कल्पना होती, तरीही पक्ष पूर्णपणे निश्चिंत राहिला. त्यामुळेच स्थायी समितीत विकास कामांच्या फाईली वेगाने सादर करण्याच्या दिशेने कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नाहीत, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

याचमुळे पहिल्या वर्षाच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प राबवण्यातही ढिसाळ कारभार दिसून आला. जाणकारांच्या मते फक्त काही पदाधिकाऱ्यांना निधी मिळाला, ज्यांच्या काही फाईलींचा टेंडरपर्यंतचा प्रवास सोपा झाला. मात्र 160 नगरसेवकांपैकी जवळपास 150 नगरसेवक असे होते, ज्यांच्या प्रभागातील विकास कामांसाठी तयार केलेल्या फाईली टेंडरपर्यंतही पोहोचू शकल्या नाहीत, याचा फटका आता या नगरसेवकांना बसत आहे.

निवडणूक जाहीर होताच आचार संहिता लागू झाल्याने आदर्श आचार संहितेचे पालन करवून घेण्याची जबाबदारी आता प्रशासनावर आहे. याची कल्पना असल्याने पदाधिकाऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या गाड्या परत केल्या. मात्र आदर्श आचार संहितेचा परिणाम या पदाधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या इतर सुविधांवरही होणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

मंगळवारी माहिती मिळताच महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, सत्ताधारी पक्षनेते बाल्या बोरकर, विरोधी पक्षनेते संजय महाकालकर आदींनी आपापल्या गाड्या परत केल्या. विशेषतः सत्ताधारी पक्षनेत्यांनी आधीच सरकारी गाडी परत केली होती. इतकेच नव्हे, तर मंगळवारी त्यांच्या खासगी गाडीवर लावलेला सत्ताधारी पक्षनेत्याचा बोर्ड आणि झेंडाही उतरवण्यात आला.