नीट-यूजीसाठी कमाल वयोमर्यादा आणि प्रयत्नांची मर्यादा ठरवा, संसदीय समितीची शिफारस

देशभरातील वैद्यकीय कॉलेजांच्या प्रवेशासाठी घेतली जाणारी नीट परीक्षा पारदर्शक, सुरक्षित आणि न्याय्य व्हावी, यासाठी संसदीय समितीने मोठी शिफारस केली आहे. नीट-यूजी परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा आणि प्रयत्नांची संख्या निश्चित करावी, असे समितीने सुचवले आहे.

ही संसदीय समिती शिक्षण मंत्रालयाशी संलग्न आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार मुकुल वासनिक या समितीचे अध्यक्ष आहेत. एनटीएच्या म्हणजेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या कामकाजावर समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, त्या अहवालात हे निरीक्षण नोंदवले आहे. समितीचे म्हणणे आहे की, एनटीएने आरोग्य मंत्रालयाशी समन्वय साधून नीट-यूजीसाठी वय आणि प्रयत्नांची मर्यादा लवकरात लवकर निश्चित करावी.

सध्या नीट-यूजी परीक्षेला बसण्यासाठी कोणतीही कमाल वयोमर्यादा नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. म्हणजेच सध्या या परीक्षेसाठी वयाची वरची मर्यादा ठरलेली नाही.

परीक्षेच्या पद्धतीबद्दलही समितीने एनटीएला सल्ला दिला आहे. नीट-यूजी लेखी म्हणजे पेन-पेपर पद्धतीने घेण्याऐवजी जेईई मेन, यूजीसी नीट आणि सीयूईटीप्रमाणे संगणक-आधारित पद्धतीने घ्यावी, असे अहवालात म्हटले आहे. भविष्यातील पेपरफुटी पूर्णपणे रोखण्यासाठी एनटीएने हा मोठा तांत्रिक बदल युद्धपातळीवर लागू करण्याचे काम सुरू करावे, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.

टियर-२, टियर-३ शहरे आणि ग्रामीण भागांमध्ये सरकारी-नियंत्रित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी पुरेशी गुंतवणूक केली पाहिजे, असे समितीने सांगितले आहे. दुर्गम आणि दुर्लक्षित भागांमध्ये मजबूत संगणक-आधारित परीक्षा पायाभूत सुविधा उभ्या राहीपर्यंत त्या भागांमध्ये परीक्षा संकरित म्हणजेच हायब्रीड पद्धतीने घ्याव्यात, असेही अहवालात म्हटले आहे.

संकरित पद्धतीत प्रश्नपत्रिका परीक्षा केंद्रावर डिजिटल स्वरूपात पाठवून तिथे तात्काळ छपाई करण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते, असे समितीने सुचवले आहे. म्हणजेच परीक्षा केंद्रावरच प्रश्नपत्रिकांची छपाई केली जावी, अशी ही कल्पना आहे.

सुरक्षा आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी संसदीय समितीने देशभरात १,००० सरकारी आणि सुरक्षित परीक्षा केंद्रे स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक सरकारी परीक्षा केंद्र स्थापन केले जावे, असेही समितीने सुचवले आहे.

थोडक्यात, समितीच्या शिफारशींमध्ये नीट-यूजीसाठी कमाल वयोमर्यादा, प्रयत्नांची मर्यादा, संगणक-आधारित परीक्षा आणि देशभरात १,००० सरकारी परीक्षा केंद्रे यांचा समावेश आहे. या सर्व शिफारशींचा उद्देश नीट परीक्षा पारदर्शक, सुरक्षित आणि न्याय्य बनवणे हा आहे.