जिल्हा वार्षिक योजनेतील १ टक्का निधी दिव्यांगांसाठी, १६ प्रकारच्या योजनांची कार्यपद्धती ठरली

दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून (सर्वसाधारण) कमाल १ टक्का निधी राखून ठेवला आहे. या निधीतून १६ प्रकारच्या योजना कशा राबवायच्या, याची कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी ही माहिती दिली.

सावे यांच्या माहितीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून मिळून अंदाजे २१८ कोटी रुपये उपलब्ध होतील. ग्रामीण आणि नागरी भागांतील पात्र दिव्यांगांना ई-वाहन, ई-बाईक, ई-व्हीलचेअर, डिजिटल साधने, बालसंगोपन निधी, कौशल्य प्रशिक्षण आणि सुगम्य सुविधांसाठी अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण, २०१८ यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि दिव्यांगांचे सामाजिक समावेशन वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील नियमित योजनांच्या निधीपैकी कमाल १ टक्का निधी राखून ठेवण्यास २०२५-२६ पासून आधीच मान्यता देण्यात आली आहे. दिव्यांगांच्या आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर लागणाऱ्या सेवा, साधने आणि हक्क यांची सलग साखळी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल, असेही सावे यांनी सांगितले.

ई-वाहनासाठी कमाल ३ लाख रुपये, तर ई-बाईकसाठी दीड लाख रुपये मिळतील. हालचालीत अडचण असलेल्यांना ई-व्हीलचेअरसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल. या वाहनांच्या खरेदी करारात तीन वर्षांचा देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च धरलेला असेल.

अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना टॅब किंवा टॉकिंग लॅपटॉप मिळेल. आठवी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांना स्क्रीन रीडर दिले जातील. यासाठी कमाल ७५ हजार रुपयांची मर्यादा ठेवली आहे. अंध दिव्यांगांसाठी स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट केन, लो व्हिजन किट, ब्रेल लर्निंग किट, टॉकिंग वॉच, टॉकिंग कॅल्क्युलेटर आणि सेन्सरयुक्त चष्मे दिले जातील. कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ ट्यूटोरियल्स उपलब्ध करून दिली जातील. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना डिजिटल शैक्षणिक साहित्य संचासाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळेल.

दिव्यांगांसाठी विकसित झालेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे आणि सहाय्यक उपकरणांचे जिल्हास्तरीय प्रदर्शन भरवण्यासाठी दरवर्षी कमाल १० लाख रुपयांची तरतूद आहे. स्थानिक स्टार्टअप्सना या प्रदर्शनात उपकरणांचे प्रात्यक्षिक, तांत्रिक सादरीकरण आणि लाभार्थी व शासकीय संस्थांशी संवाद साधण्याची संधी मिळेल.

यूडीआयडी कार्ड, म्हणजे वैश्विक दिव्यांगत्व ओळखपत्र, काढण्यासाठी तपासणीला येणाऱ्या पात्र व्यक्तीला एकदाच एक हजार रुपयांपर्यंत प्रवास खर्च दिला जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात वर्षातून किमान एक विशेष शिबिर घेतले जाईल. या शिबिरात यूडीआयडी कार्ड, बस पास, आरोग्य तपासणी आणि इतर आवश्यक सेवा एकाच ठिकाणी मिळतील. या शिबिरांसाठी जिल्हानिहाय दरवर्षी कमाल १० लाख रुपये खर्च करता येतील.

दिव्यांगांना यापूर्वी दिलेल्या घरकुलात सुगम्य शौचालय किंवा कमोड बांधण्यासाठी, दुरुस्तीसाठी आणि इतर सुगम्यतेच्या कामांसाठी एकदाच कमाल २५ हजार रुपये मिळतील. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांत दिव्यांग मुला-मुलींसाठी विशेष सुगम्य शौचालये, रॅम्प आणि आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी नव्या बांधकामाला अडीच लाख रुपये, तर दुरुस्तीला दीड लाख रुपयांपर्यंत निधी देता येईल.

दिव्यांग विद्यार्थी आणि युवकांना रोजगारासाठी उपयोगी कौशल्ये मिळावीत म्हणून अल्प मुदतीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, दीर्घ मुदतीचे किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि इतर शासनमान्य प्रशिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. अल्प मुदतीच्या अभ्यासक्रमासाठी २५ हजार रुपये मिळतील. दीर्घ मुदतीचे अभ्यासक्रम, आयटीआय आणि इतर शासनमान्य व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत किंवा प्रत्यक्ष खर्च, यांपैकी कमी असेल ती रक्कम दिली जाईल.