आरटीआय कार्यकर्त्याचा आव आणून बिल्डरकडून पैसे उकळले; त्रिभुवन सिंगवर मकोकाची कारवाई

माहिती अधिकार कार्यकर्ता असल्याचे भासवून एका बांधकाम व्यावसायिकाला धमकावणाऱ्या आणि त्याच्याकडून पैसे उकळणाऱ्या टोळीविरुद्ध नवी मुंबई पोलिसांनी कडक पाऊल उचलले आहे. त्रिभुवन लालबिहारी सिंग आणि त्याचे साथीदार यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, म्हणजेच मकोका, अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. सह पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी त्यासाठी पूर्वपरवानगी दिली.

तक्रारदार जितेंद्र सिंग हे दिघा परिसरातील बांधकाम व्यावसायिक आहेत. ऐरोली सेक्टर ८-अ आणि दिघा परिसरात त्यांची बांधकामे सुरू आहेत. मे २०२६ पासून त्रिभुवन सिंग त्यांना वारंवार शिवीगाळ करत होता, असा आरोप आहे. महानगरपालिका, सिडको आणि एमआयडीसीकडे तक्रारी करण्याची धमकी तो देत होता. एवढेच नाही, तर आर्थिक नुकसान करण्याची आणि हातपाय तोडण्याची धमकीही त्याने दिली, असे सांगितले जाते.

या धमक्यांमुळे जितेंद्र सिंग यांच्याकडून रोख रक्कम तसेच ऑनलाइन माध्यमातून मिळून एकूण १ लाख ३५ हजार रुपये उकळले गेल्याचा आरोप आहे. त्यानंतरही आणखी पाच हजार रुपयांची मागणी झाली. त्या प्रकरणी रबाळे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी त्रिभुवन लालबिहारी सिंग हा ४७ वर्षांचा असून दिघा येथील ईश्वरनगरमध्ये राहतो. रबाळे, रबाळे एमआयडीसी आणि कळवा पोलीस ठाण्यांत त्याच्याविरुद्ध सात गुन्हे दाखल आहेत. त्यात पॉक्सो, अॅट्रॉसिटी, जबरी चोरी आणि मारहाण अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्याच्याविरुद्ध यापूर्वीही वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून कथितरीत्या खंडणी मागण्याच्या इतर प्रकरणांचाही त्यात उल्लेख आहे.

त्याच्या कथित संघटित गुन्हेगारी कारवायांची गंभीर दखल घेऊन रबाळे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत यांनी मकोका अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव तयार केला. पोलीस उपायुक्त (गुन्हे शाखा) आणि परिमंडळ-१ चे उपायुक्त विजय खरात यांच्यामार्फत हा प्रस्ताव सह पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे यांच्याकडे गेला. पूर्वपरवानगी मिळाल्यामुळे आरोपी आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध मकोकाअंतर्गत पुढची कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या प्रकरणाचा पुढील तपास साहाय्यक पोलीस आयुक्त विजय चौधरी (पोर्ट विभाग) करत आहेत.

गुन्हे दाखल असणे म्हणजे आरोपी त्या प्रकरणांत दोषी ठरला, असा त्याचा अर्थ होत नाही. प्रत्येक प्रकरणातील आरोपांची स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते.