नागपूर कौटुंबिक न्यायालयात ७,३२१ खटले प्रलंबित; २०२४ पासून २,२४२ जोडप्यांना परस्पर संमतीने घटस्फोट

नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात सध्या ७,३२१ खटले प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीतून हे समोर आले आहे. नागपूरचे कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी केलेल्या अर्जावर न्यायालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी (PIO) ही माहिती दिली. ही आकडेवारी १ जानेवारी २०२४ ते १५ ऑक्टोबर २०२६ या काळातील आहे.

कोलारकर यांनी वर्षनिहाय माहिती मागितली होती. दाखल झालेली एकूण प्रकरणे, परस्पर संमतीने मिटलेली प्रकरणे आणि नियमित सुनावणीनंतर निकाली निघालेली प्रकरणे, तसेच मंजूर, फेटाळलेले आणि प्रलंबित अर्ज असा तपशील त्यात होता. वैवाहिक वाद हाताळणाऱ्या या न्यायालयात खटले किती वेगाने निकाली निघतात आणि कामाचा भार कसा सांभाळला जातो, हे तपासणे हा या अर्जाचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.

वर्षनिहाय आकडे असे आहेत. २०२४ मध्ये ५,५३२ खटले दाखल झाले आणि ३,८३८ निकाली निघाले. २०२५ मध्ये ३,४३३ नवीन खटल्यांची नोंद झाली, तर ३,५५४ खटल्यांचा निकाल लागला. २०२६ मध्ये १ जानेवारी ते १५ ऑक्टोबर या काळात ३,५१२ नवीन खटले आले आणि ४,०६८ खटले निकाली निघाले.

परस्पर संमतीने घटस्फोटाचे आदेश या काळात २,२४२ जोडप्यांना मिळाले. २०२४ मध्ये ८७७ अर्ज मंजूर झाले आणि ९५ फेटाळले गेले. २०२५ मध्ये ८४९ याचिका मंजूर झाल्या, तर ८७ नाकारल्या गेल्या. १ जानेवारी ते १५ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान ५१६ याचिका मंजूर झाल्या आणि ६५ फेटाळल्या गेल्या.

पोटगीच्या प्रकरणांबाबत पाहिले तर २०२४ मध्ये दाखल ६४४ याचिकांपैकी ५९० मंजूर झाल्या. २०२५ मध्ये ५४८ नवीन अर्ज आले, तर ८२६ दावे मंजूर झाले. १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ५१३ नवीन याचिका आल्या आणि ७४७ पोटगी दावे अर्जदारांच्या बाजूने निकाली निघाले.

मुलांच्या ताब्याबाबत २०२४ मध्ये ५६ अर्ज आले आणि त्यापैकी ५२ मंजूर झाले. २०२५ मध्ये दाखल सर्व ६१ अर्ज मंजूर झाले. २०२६ मध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबर या काळात ५३ नवीन अर्ज आले, तर ६० याचिका मंजूर झाल्या.

१५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ७,३२१ खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी ३,३०३ खटले १ ते ३ वर्षांपासून रखडले आहेत, तर ४०८ खटले पाच वर्षे किंवा त्याहून जास्त काळ प्रलंबित आहेत.

वर्ग दोन ते वर्ग चार संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता हेही यामागे एक कारण आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ च्या अधिकृत माहितीनुसार, स्टेनोग्राफर (श्रेणी १)ची मंजूर ७ पैकी ४ पदे रिक्त आहेत. स्टेनोग्राफर (श्रेणी ३) ची मंजूर ५ पैकी २ पदे रिक्त आहेत. कनिष्ठ लिपिकाची मंजूर १७ पैकी ५ पदे रिक्त आहेत. अधीक्षक, Deposition Writer आणि शिरस्तेदार या पदांवरही रिक्त जागा कायम आहेत, त्यामुळे न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामावर मोठा ताण येत आहे.