नागपुरातील संविधान चौक विस्तारावरून मनपाच्या जाहिरातीमुळे वाद, झिरो माईलपर्यंत मास्टर प्लॅनची मागणी

नागपूर शहरातील ऐतिहासिक संविधान चौक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसराचा विस्तार करावा आणि तो आधुनिक पद्धतीने सुशोभित करावा, या मागणीकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

संविधान चौक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर विस्तारण समितीने ही मागणी केली आहे. संविधान चौकापासून झिरो माईलपर्यंतच्या संपूर्ण परिसराचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करून तो विकसित करावा, असे समितीचे म्हणणे आहे. समितीचे मुख्य संयोजक तायडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव आणि राज्यपाल यांना निवेदन पाठवले आहे. या विषयावर शासनाने लवकर आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

नागपूर महानगरपालिकेने २४ सप्टेंबर रोजी एका वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. समितीने या जाहिरातीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या जाहिरातीमुळे भविष्यात होणाऱ्या विकासावर आणि सार्वजनिक जमिनीच्या वापरावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे समितीचे म्हणणे आहे. ही जाहिरात तातडीने मागे घेऊन रद्द करावी, अशी समितीची मागणी आहे. तसे न झाल्यास विकास योजना आणि सार्वजनिक हित गंभीरपणे बाधित होऊ शकते, असा इशाराही समितीने दिला आहे.

विस्तारासाठी उपलब्ध जागा मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. एकीकडे नागपूरकर संविधान चौकाचा विस्तार व्हावा अशी मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे विधान भवनाच्या विस्ताराचा मुद्दा पुढे करून संविधान चौक परिसरातील उपलब्ध जागा कमी करण्याची आणि तिच्यावर परिणाम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.

आपला विधान भवनाच्या विस्तारास विरोध नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. मात्र कोणत्याही विकासकामामुळे लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनांसाठी आणि नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेली जागा कमी होता कामा नये, अशी समितीची भूमिका आहे.

समितीच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत: संविधान चौक ते झिरो माईल या परिसराचा सविस्तर आणि एकात्मिक मास्टर प्लॅन जनतेसमोर ठेवावा. विस्ताराच्या मार्गात येणारी आवश्यक जमीन सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेने संपादित करावी.

परिसरात रुंद फुटपाथ, बसण्याची सोय, शौचालये, पिण्याचे पाणी, दिव्यांगांसाठी सुविधा, वाहनांसाठी पार्किंग आणि शांततापूर्ण आंदोलनांसाठी पुरेशी जागा यांची तरतूद करावी. तसेच संविधान चौक 'राष्ट्रीय संविधान प्रेरणा स्थल' म्हणून विकसित करण्यासाठी स्वतंत्र निधी द्यावा, अशीही समितीची मागणी आहे.