नागपुरात जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी तीन-चार महिन्यांची प्रतीक्षा, सुमारे ७,९०० अर्ज प्रलंबित

नागपूरमध्ये जन्म किंवा मृत्यूचा दाखला हवा असेल तर आता नागरिकांना खूप वाट पाहावी लागत आहे. एकेकाळी अर्ज केल्यानंतर फार थांबावे लागत नव्हते, पण आता हेच प्रमाणपत्र मिळवणे लोकांसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. मोठ्या संख्येने अर्ज प्रलंबित असून अनेकांना प्रमाणपत्रासाठी तीन ते चार महिने थांबावे लागत आहे.

मनपा आणि जिल्हा आरोग्य विभाग या पातळीवर जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांचे सुमारे ७,९०० अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. त्यापैकी जिल्हा पातळीवर सुमारे ३,४०० अर्ज आहेत, तर मनपा मुख्यालयात जूनपासून आतापर्यंत ४,५०० हून अधिक अर्ज रखडले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रलंबित प्रकरणांपैकी बहुतांश २०१६ पूर्वीच्या जन्म-मृत्यू नोंदींशी संबंधित आहेत.

या सगळ्यात सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (सीआरएस) वरील केवळ एक लॉगिन. २०१६ पूर्वीच्या नोंदींच्या प्रक्रियेसाठी मनपा मुख्यालयातील आरोग्य अधिकाऱ्याकडे सध्या फक्त एकच सीआरएस लॉगिन आहे. त्यामुळे अर्जांची पडताळणी, मंजुरी आणि प्रमाणपत्र देण्याचे काम मंदावले आहे.

भारतीय महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) कार्यालयाने ८ जून २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानंतर २०१६ पूर्वीच्या नोंदींसाठी जिल्हा पातळीवर मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली. त्यानंतर प्रलंबित अर्जांची संख्या सतत वाढत गेली.

वाढती समस्या पाहून मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर यांनी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी भारतीय महापंजीयक कार्यालयाला पत्र पाठवून अतिरिक्त सीआरएस लॉगिन मागावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. तसेच नागरिकांना लवकरात लवकर प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून प्रलंबित अर्जांचा निपटारा वेगाने करण्यास सांगण्यात आले आहे.

मनपाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अतिरिक्त सीआरएस लॉगिनची मागणी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वीच राज्याच्या जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती, मात्र अजून त्यावर कोणतेही उत्तर आलेले नाही.

मनपाकडे दर महिन्याला जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांचे सुमारे १,५०० ते २,००० अर्ज येतात. मनपाकडे १९१० पासूनच्या जन्म-मृत्यू नोंदी उपलब्ध आहेत. १९१० ते २०१५ पर्यंतच्या जुन्या नोंदी मनपा मुख्यालयात ठेवलेल्या आहेत. या जुन्या नोंदी फक्त नागपूरच्या नागरिकांनाच लागतात असे नाही; मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगडसह इतर राज्यांतील लोकही जुन्या नोंदी मिळवण्यासाठी मनपाकडे अर्ज करतात.

२०१६ आणि त्यानंतरच्या नोंदींची प्रमाणपत्रे मनपाच्या झोन कार्यालयांमार्फत दिली जातात. मात्र २०१६ पूर्वीच्या नोंदींची प्रक्रिया जिल्हा पातळीवर होत असल्याने या अर्जांच्या निपटाऱ्याला जास्त वेळ लागत आहे.

जिल्हा आरोग्य विभागावरही ताण वाढला आहे. या विभागाकडे मनपा, २९ नगर परिषदा आणि नगर पंचायती, एक कॅन्टोन्मेंट बोर्ड तसेच ७६१ ग्रामपंचायती आणि गावांतून दररोज सुमारे ४०० अर्ज येतात. २०१६ पूर्वीच्या जन्म-मृत्यू नोंदणीशिवाय विलंबित नोंदणी, रजिस्ट्रारचे मोबाईल नंबर अपडेट करणे आणि आधार प्रमाणीकरण अशा कामांसाठीही हाच जिल्हा पातळीवरील सीआरएस लॉगिन वापरला जातो. एकाच लॉगिनवर इतक्या जबाबदाऱ्या असल्याने कामाचा ताण आणखी वाढला आहे.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हा पातळीवर रोज सुमारे ४०० अर्ज येत असूनही सुमारे १०० अर्जांचीच प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यामुळे प्रलंबित अर्जांचा आकडा सतत वाढत आहे आणि नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांसाठी महिनोन्महिने थांबावे लागत आहे.

जन्म आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र अनेक सरकारी आणि कायदेशीर कामांसाठी लागणारे कागदपत्र आहे. त्यामुळे ते मिळण्यास महिनोन्महिने उशीर झाला तर नागरिकांची इतर कामेही अडकतात. आता अतिरिक्त सीआरएस लॉगिन मिळते का आणि प्रलंबित अर्ज वेगाने निकाली निघतात का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.