नागपूरचा व्हिडिओ ब्लॉगर फारिस कादरी तहसील पोलीस स्टेशनमधील प्रकरणात निर्दोष

नागपूर : सोशल मीडियावर व्हिडिओ बनवणारे ब्लॉगर फारिस कादरी यांची नागपूरच्या न्यायालयाने सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाच्या निकालात त्यांचे नाव फारिस निजामुद्दीन कादरी असे नोंदवले आहे. जून 2024 मध्ये तहसील पोलीस स्टेशनमध्ये कथित घटना घडल्याचा आरोप होता. आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष वाजवी संशयापलीकडे अपयशी ठरला, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने त्यांना संशयाचा फायदा दिला.

हा निकाल 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-20 पंकज एस. पांडे यांनी दिला. हे प्रकरण सत्र खटला क्रमांक 695/2025 अंतर्गत चालले.

तहसील पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा क्रमांक 355/2024 नोंदवला गेला होता. 8 जून 2024 च्या पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या कथित घटनेनंतर हा गुन्हा दाखल झाला. कादरी यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353, 186, 504 आणि 427 तसेच सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा, 1984 च्या कलम 3 अन्वये आरोप ठेवण्यात आले होते.

सरकारी कर्मचाऱ्यावर गुन्हेगारी बळाचा वापर, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा, जाणूनबुजून अपमान आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान असे आरोप त्यांच्यावर होते.

सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, फारिस कादरी एका मित्रासोबत तहसील पोलीस स्टेशनला गेले होते. तिथे तक्रार नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी कथितरित्या हस्तक्षेप केला. त्यांनी कागदपत्रे हिसकावली आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केली, असा आरोप होता. त्यानंतर दुसऱ्या खोलीत नेल्यावर त्यांनी भिंतीवरील टीव्ही स्क्रीन आणि संगणकाच्या दिशेने खुर्ची फेकली आणि शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले, असाही आरोप सरकारी पक्षाने केला. या साहित्याची अंदाजे किंमत सुमारे 1.20 लाख रुपये सांगण्यात आली होती.

मात्र खटल्यादरम्यान सरकारी पक्षाने सात साक्षीदार तपासले, तर बचाव पक्षाने एक साक्षीदार तपासला. तोंडी आणि कागदोपत्री पुराव्यांचे मूल्यमापन केल्यावर, विश्वासार्ह पुराव्याद्वारे आरोप सिद्ध होत नाहीत, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.

सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर या आरोपाबाबत, कादरी यांनी फिर्यादीविरुद्ध असे कृत्य केले हे सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. कागद हिसकावल्याचे आरोपही अनिश्चित आढळले. पोलीस स्टेशनचे सीसीटीव्ही फुटेज खटल्यात सादर करण्यात आले नाही, असेही न्यायालयाने नोंदवले. आतमध्ये प्रत्यक्षात काय घडले हे स्वतंत्रपणे सिद्ध करण्यात ते फुटेज महत्त्वाचे ठरू शकले असते.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 186 बाबत, पोलीस अहवालाच्या आधारे दखल घेणे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 195 नुसार प्रतिबंधित आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. याशिवाय, कादरी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यात प्रत्यक्ष अडथळा आणला हेही सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. कलम 504 अंतर्गत जाणूनबुजून अपमानाच्या आरोपात, आरोपीने कोणते अपशब्द वापरले आणि त्या अपमानामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता कोणत्या परिस्थितीत निर्माण झाली, हे सरकारी पक्षाने सिद्ध केले नाही, असे न्यायालयाला आढळले.

सरकारी पक्षाच्या खटल्यातील एक मोठी कमकुवत बाजू शासकीय मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत होती. पोलीस स्टेशनमधील टीव्ही स्क्रीन आणि संगणक खराब झाल्याचा दावा होता. परंतु तपासात ही दोन्ही उपकरणे जप्त केली गेली नाहीत आणि न्यायालयासमोरही आणली गेली नाहीत. उपकरणे चालू होती आणि वापरात होती, या स्पष्टीकरणामुळे नुकसानीचे स्वरूप किंवा व्याप्ती सिद्ध झाली नाही. आर्थिक नुकसानीला आधार देणारी कागदपत्रेही सादर झाली नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

सरकारी पक्षाने सादर केलेली छायाचित्रे योग्य रीतीने सिद्ध न झाल्याने विचारातून वगळण्यात आली. छायाचित्रकाराची साक्ष झाली नाही आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्रही दिले गेले नाही. दुरुस्तीचे कोटेशन देणाऱ्या व्यक्तीचीही साक्ष झाली नाही. एफआयआरमधील 1.20 लाख रुपयांची रक्कम ही उपकरणांची सांगितलेली किंमत आहे, खटल्यात सिद्ध झालेले प्रत्यक्ष नुकसान नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नुकसानीच्या संदर्भात दिलेला 38,500 रुपयांचा आकडाही पुरेशा पुराव्याने समर्थित नव्हता.

घटनास्थळाचा पंच साक्षीदारही सरकारी पक्षाच्या बाजूने बोलला नाही. प्रत्यक्ष घटनास्थळी आपल्या उपस्थितीत स्पॉट पंचनामा तयार झाला नाही, असे त्याने सांगितले. त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीबाबतचा पुरावा आणखी कमकुवत झाला.

पुरावे आणि कायदेशीर युक्तिवादांचा विचार करून न्यायालयाने फारिस कादरी यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष ठरवले. निकालात हेही स्पष्ट केले की ही मुक्तता अपुऱ्या पुराव्यांवर आणि सरकारी पक्षाच्या खटल्यातील कायदेशीर त्रुटींवर आधारित आहे. मूळ आरोप खोटे किंवा त्रासदायक होते, असा निष्कर्ष त्यातून निघत नाही.

न्यायालयाने कादरी यांचे आधीचे जामीन बाँड रद्द केले आणि जामीनदाराची जबाबदारी संपवली. मात्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 481 नुसार, गरज पडल्यास सहा महिन्यांसाठी वरच्या न्यायालयात हजर राहण्याची हमी म्हणून 25,000 रुपयांचा बाँड एका जामीनदारासह देण्याचे निर्देश त्यांना दिले. सुनावणीदरम्यान कादरी यांच्या वतीने अॅड. मीर नगमान अली यांनी बाजू मांडली.

या निकालामुळे 2024 मधील तहसील पोलीस स्टेशन प्रकरणातील खटला संपला आहे. फौजदारी आरोपांमुळे दोषसिद्धी व्हायची असेल तर विश्वासार्ह पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन महत्त्वाचे आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला.