आदासा कोळसा यार्डात तीन महिन्यांत वारंवार आगी, साठा व्यवस्थापनावर प्रश्न, चौकशीची मागणी

नागपूर: वेस्टर्न कोलफील्ड्सच्या सावनेर उप-क्षेत्रात येणाऱ्या आदासा यूजी-२ ते ओसी कोळसा यार्डात आग लागण्याचे प्रकार सतत होत आहेत. यामुळे तिथला कोळशाचा साठा कसा सांभाळला जातो आणि सरकारी मालमत्तेची सुरक्षा किती काळजीने केली जाते, असा मोठा प्रश्न आता समोर आला आहे.

सांगितले जाते की गेल्या तीन महिन्यांत यार्ड-१ मध्ये पुन्हा पुन्हा आग लागली. यार्ड-२ मध्ये तर आगीत होरपळलेला आणि जळालेला जुना कोळसा नव्या साठ्यात मिसळला गेल्याचा आरोप आहे. या सगळ्यात अंदाजे अडीच लाख मेट्रिक टन साठा आणि सुमारे एक लाख मेट्रिक टन बाधित कोळसा गुंतलेला असावा, असा अंदाज आहे. मात्र हे आकडे आणि जुना कोळसा मिसळल्याचा आरोप, या दोन्हींना अजून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. याआधीही कोळशाच्या पुरवठ्याबद्दल आणि त्याच्या दर्जाबद्दल शंका काढल्या गेल्या होत्या, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे.

या प्रकरणात चार गोष्टींची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आहे.

पहिली गोष्ट: आगींमुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आणि सरकारी मालमत्ता जळून गेली, तर त्याला जबाबदार कोण? ज्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल त्यांची नावे समोर यायला हवीत.

दुसरी गोष्ट: साठ्याचे व्यवस्थापन. यार्ड-१ मध्ये नेमक्या कोणत्या तारखांना आगी लागल्या, किती नुकसान झाले आणि त्यानंतर सुरक्षेत काय बदल केले गेले, हे तपासले पाहिजे. यार्ड-२ मध्ये जुना कोळसा नव्यात मिसळल्याच्या आरोपाची वेगळी चौकशी करणे गरजेचे आहे.

तिसरी गोष्ट: जबाबदारी ठरवणे. आदासाचे व्यवस्थापन, तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी काय केले, याची कोणताही दबाव न घेता तपासणी व्हावी. सुरक्षेत हलगर्जीपणा, नोंदींमध्ये गडबड किंवा नियमांचा भंग झाल्याचे पुरावे सापडले, तर नियमाप्रमाणे कारवाई व्हावी. सरकारी मालमत्तेचे खरे नुकसान किती, याचाही हिशेब मांडला जावा.

चौथी गोष्ट: हा निव्वळ योगायोग आहे, बेफिकिरी आहे की त्यामागे आणखी काही आहे? कोळशाचा दर्जा, ग्रेड आणि साठ्याची व्यवस्था यावर आधीच प्रश्न असताना या आगींमुळे संशय अजून वाढला आहे. तरीही कुणी कट रचला किंवा पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, या आरोपांना अजून पुष्टी मिळालेली नाही. त्यामुळे अंदाज लावण्यापेक्षा निष्पक्ष चौकशी, उघड अहवाल आणि जबाबदारी निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. जुना आणि नवा कोळसा किती, दर्जा अहवाल, वजनाच्या पावत्या आणि साठा नोंदवही यांचा एकमेकांशी ताळमेळ घालावा. आगीत बाधित झालेला कोळसा वेगळा ठेवून त्याचा दर्जा तपासण्याचे जे नियम आहेत, ते पाळले गेले की नाही, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.

स्थानिक नागरिक आणि कोळसा वापरणाऱ्या ग्राहकांनी ही चौकशी केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्याकडून व्हावी, अशी मागणी केली आहे.