नागपुरात देशातील पहिले अतिविशेष दंतचिकित्सा व संशोधन केंद्र, तीन महिन्यांत लोकार्पणाचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील प्रकल्पाचा आढावा घेत उर्वरित काम लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरात उभं राहणाऱ्या अतिविशेषोपचार दंतचिकित्सा व संशोधन केंद्राचं काम आता अंतिम टप्प्यात आलंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भागातील प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा घेतला, आणि उरलेलं काम तातडीने पूर्ण करून पुढच्या तीन महिन्यांत केंद्राचं लोकार्पण करावं, असे निर्देश दिले.
हे केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू झालं की विदर्भासह मध्य भारतातल्या दंत रुग्णांना मोठा फायदा होणार आहे. शिवाय दंत शिक्षण आणि संशोधनालाही यातून नवी दिशा मिळेल, कारण इथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि विविध अतिविशेष सुविधा एकत्र उभ्या राहणार आहेत. केंद्र नीट चालावं यासाठी सरकारने नवीन पदांनाही मंजुरी दिली असून काही जागांची भरती प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. एकूण ९१ पदांपैकी ६० पदं आतापर्यंत भरली गेली आहेत.
यंत्रसामग्रीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, डीपीसीअंतर्गत सुमारे ३ कोटी ८९ लाख रुपयांच्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. याशिवाय राज्य योजनेतून सुमारे ३ कोटी ४३ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर झालाय, आणि त्यातून यंत्रसामग्री खरेदीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
राज्यातली सध्याची स्थिती पाहिली तर महाराष्ट्रात ४ शासकीय दंत महाविद्यालयं आहेत, मुंबई महानगरपालिकेचं नायर दंत महाविद्यालय एक आहे, आणि ३० हून जास्त खासगी दंत महाविद्यालयं आहेत. सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या दंत महाविद्यालयांच्या बाबतीत देशात महाराष्ट्र सगळ्यात पुढे आहे. नागपूरचं हे केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर दंत संशोधन आणि रुग्णसेवेतली महाराष्ट्राची ही आघाडी आणखी भक्कम होईल.
शासकीय दंत महाविद्यालय, नागपूर इथे आधीपासूनच ६३ जागा बीडीएसच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमासाठी आणि २४ जागा एमडीएसच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आहेत. शिवाय शिष्यवृत्तीसह पीएचडी अभ्यासक्रमही सुरू आहे, आणि या संस्थेला नॅक अ प्लस मानांकन मिळालेलं आहे. नव्या केंद्रामुळे आता दंतचिकित्सेतल्या आधुनिक आणि खास उपचार सुविधा एकाच जागी उपलब्ध होणार आहेत. यात डिजिटल डेंटिस्ट्री, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, ओरल इम्प्लांटोलॉजी, स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री, क्रॅनिओफेशियल सर्जरी आणि फॉरेन्सिक ओडोंटोलॉजी अशा सहा नव्या विभागांचा समावेश आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे २२,००२ चौरस फूट जागा संपादित करण्यात आली, आणि केंद्राचं एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ सुमारे ४,७७०.१२ चौरस मीटर एवढं आहे. या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर झालेला असून, बांधकामाच्या दर्जासाठी आणि नियोजनासाठी तांत्रिक मान्यताही देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचं भूमिपूजन ४ जानेवारी २०१९ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पार पडलं होतं.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
