मुंबईत जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास वेगात, 2031 पर्यंत सुमारे 59 हजार नवी घरे शक्य

मुंबईत नवीन बांधकामासाठी मोकळ्या जमिनी कमी होत चालल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास झपाट्याने पुढे सरकत आहे. नाइट फ्रँक इंडियाच्या अंदाजानुसार, सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमधून 2031 पर्यंत मुंबईत सुमारे 59 हजार नवीन घरे उपलब्ध होऊ शकतात. यामुळे शहराच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

विकासक आता फक्त इमारतींचे नूतनीकरण करून थांबत नाहीत. संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यावर त्यांचा भर वाढत आहे. क्लस्टर पुनर्विकासातून एकाच वेळी पूर्ण परिसराचा विकास केला जातो. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, मोकळ्या जागा आणि रहिवाशांना मिळणाऱ्या सुविधा सुधारण्याची संधी तयार होत आहे.

नाइट फ्रँक इंडियाच्या अहवालात गेल्या वर्षी मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात 16 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी सुमारे 52 एकर क्षेत्राचा समावेश असलेले 70 पुनर्विकास करार केले.

जुन्या इमारतींचा प्रश्न गंभीर आहे. मुंबईतील निम्म्यापेक्षा जास्त निवासी इमारती 30 वर्षांपेक्षा जुन्या असल्याचा अंदाज आहे. या इमारती जुन्या बांधकाम नियमांनुसार उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी इमारतीची मजबुती, सुरक्षितता आणि आधुनिक सुविधा यांचा प्रश्न आहे. कालांतराने इमारतींची झीज होते, जागा अपुरी पडते, हवा कमी खेळते आणि सुविधा जुन्या राहतात, याचा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागतो.

आजचे घर घेणारे प्रशस्त घरे, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, चांगले वायुवीजन आणि पर्यावरणपूरक सुविधा यांची अपेक्षा करतात. पुनर्विकासातून जुन्या इमारतींच्या जागी आधुनिक घरे उभी राहतातच, शिवाय या गरजाही भागवता येतात.

अंधेरी, वांद्रे, सांताक्रूझ, खार, विलेपार्ले, बोरीवली आणि गोरेगाव या उपनगरांमध्ये पुनर्विकासाच्या हालचाली वाढत आहेत. मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि व्यावसायिक विकासामुळे मुलुंड, चेंबूर आणि कुर्ला या भागांनाही महत्त्व येत आहे. दक्षिण मुंबईसह दादर, माहीम, माटुंगा, परळ, भायखळा आणि वरळीतील काही भागांतही जुन्या निवासी इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळत आहे.

प्रकल्प राबवताना विकासकांपुढे अनेक आव्हाने असतात. रहिवाशांची संमती मिळवणे, नियामक मंजुऱ्या, आर्थिक व्यवहार्यता, पारदर्शक संवाद आणि ठरलेल्या वेळेत काम पूर्ण करणे या गोष्टी फार महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे विकासकाची आर्थिक क्षमता, प्रकल्प व्यवस्थापनाचा अनुभव आणि काम पूर्ण करण्याबाबतची विश्वासार्हता यांना विशेष महत्त्व आले आहे, असे मत लॉयड्स रियल्टी डेव्हलपर्स लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रवी अग्रवाल यांनी व्यक्त केले.

नाइट फ्रँकच्या अंदाजानुसार, या क्षेत्रातील पुढच्या व्यापक टप्प्याचे अंदाजित मूल्य सुमारे 1.5 ट्रिलियन रुपये आहे. सरकारी धोरणे, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, विकास नियंत्रण नियमांतील सुधारणा आणि स्व-पुनर्विकासाला मिळणारे प्रोत्साहन यामुळे या क्षेत्राला चालना मिळत आहे. मात्र प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण होणे हे मंजुऱ्या, आर्थिक व्यवहार्यता आणि अंमलबजावणीच्या गतीवर अवलंबून असेल.

म्हणजेच मुंबईतील पुनर्विकास आता फक्त जुन्या इमारतींच्या जागी नव्या इमारती बांधण्यापुरता उरलेला नाही. आधुनिक घरे, सुधारित सुविधा आणि नियोजनबद्ध नागरी विकास यातून शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याची संधी तयार होत आहे.