एसटीच्या अतिरिक्त जमिनींचा पीपीपीवर विकास होणार, ४९+४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याला शासनाची मंजुरी

राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या, म्हणजेच एसटीच्या, अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मान्यता दिली आहे. महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा जास्तीत जास्त व्यावसायिक वापर करून एसटीचे उत्पन्न वाढवणे, हा या निर्णयामागचा हेतू आहे.

यासाठी ४९+४९ वर्षे, म्हणजे एकूण ९८ वर्षांपर्यंतचा भाडेपट्टा करण्यासही शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे एसटीच्या मालमत्तेतून नियमित आणि दीर्घकालीन उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या सगळ्या प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या निर्णयामुळे एसटीच्या आर्थिक बळकटीकरणाला मोठी चालना मिळेल आणि महामंडळाच्या जमिनींचा वापर नियोजनबद्ध व पारदर्शक पद्धतीने करता येईल, असे सांगण्यात आले आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार एसटीच्या स्वमालकीच्या जमिनी, भूसंपादनातून मिळवलेल्या जमिनी, पूर्वीच्या रोड ट्रान्सपोर्ट विभागाकडून हस्तांतरित झालेल्या जमिनी, भाडेकरारावरील जमिनी तसेच बक्षीसपत्राद्वारे मिळालेल्या जमिनी, अशा सर्व प्रकारच्या जागांवर PPP अंतर्गत विकास प्रकल्प राबवता येतील. प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निविदा काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

PPP तत्त्वावरील विकासासाठी अंतिम टप्प्यात असलेल्या व्यवहार्य प्रकल्पांना महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण, २०२६ अंतर्गत काही सवलती देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. प्रकल्पाची निविदा, सवलत करारनामा आणि व्यवहार्य संरचना यासाठी संबंधित समितीची मान्यता घ्यावी लागेल. शिवाय प्रत्येक प्रकल्पाच्या अंतिम निविदेला मुख्यमंत्री स्तरावर मान्यता घेणे बंधनकारक असेल.

एसटीची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, दीर्घकालीन भाडेकरारापेक्षा अपफ्रंट प्रीमियमसह ९० वर्षांचे लीज मॉडेल महामंडळासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते, अशी शिफारस सुबोधकुमार समितीने केली होती. त्यानंतर शासनाने भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवून ९८ वर्षांपर्यंत (४९+४९) करण्यास मान्यता दिली.

महामंडळाकडे राज्यभरात सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकरांपेक्षा जास्त जमीन उपलब्ध आहे. त्यातील मोठी जमीन मोक्याच्या ठिकाणी आहे. या जमिनींचा व्यापारी, निवासी, औद्योगिक आणि इतर व्यावसायिक कारणांसाठी नियोजनबद्ध विकास केला, तर महामंडळाला आगाऊ प्रीमियमसह मोठ्या प्रमाणावर नियमित उत्पन्न मिळू शकते. व्यावसायिक संकुलांमध्येही महामंडळाला हिस्सा मिळणार असल्याने, त्यातून नियमित वार्षिक उत्पन्नही मिळणार आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, "एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनी हा महामंडळाचा मौल्यवान ठेवा आहे. या जमिनींचा वापर फक्त तात्पुरत्या उत्पन्नासाठी नव्हे, तर एसटीच्या दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केला जाईल. पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, योग्य व्यावसायिक नियोजन आणि PPP तत्त्वाच्या माध्यमातून या मालमत्तेतून महामंडळाला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवून देणे हा आमचा प्रमुख उद्देश आहे."

सरनाईक यांनी पुढे स्पष्ट केले, "एसटीची प्रवासी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक आहे. म्हणून महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा योग्य पद्धतीने विकास करून त्यातून मिळणारे उत्पन्न एसटीच्या सेवा-सुविधा बळकट करण्यासाठी वापरले जाईल."