देहूच्या कचरा डेपोवरून भाजप आक्रमक; नगरपंचायतीला दहा दिवसांचा अल्टिमेटम

पवित्र तीर्थक्षेत्र असलेल्या देहू नगरीतील कचरा डेपोवरील गैरव्यवस्थापन आणि तिथे कचरा जाळला जात असल्याच्या प्रकाराविरोधात भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. डेपोच्या कारभारात तातडीने सुधारणा व्हावी, या मागणीसाठी भाजपच्या वतीने देहू नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी चेतन कोंडे यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. येत्या दहा दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.

संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या विचारांचा वारसा लाभलेल्या देहू नगरीत गेल्या काही काळापासून कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याचे भाजपने निवेदनात म्हटले आहे. डेपोवर कचरा जाळला जात असल्याने दुर्गंधीयुक्त धूर परिसरात पसरतो आणि त्यामुळे वायुप्रदूषण वाढत आहे, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांना श्वसनाचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.

देहू नगरपंचायतीच्या हद्दीबाहेरचा कचराही या डेपोवर आणून टाकला जात असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. डेपोला पूर्ण कंपाऊंड नसल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांची पाळीव जनावरे कचरा खाण्यासाठी डेपोत शिरतात. दलदलीत जनावरे अडकण्याच्या घटना घडत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

भाजपने निवेदनात अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. डेपोवर कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षक नेमावा, देहू नगरपंचायतीच्या हद्दीबाहेरील कचऱ्याच्या गाड्यांना डेपोत प्रवेश बंद करावा, परिसरात चोवीस तास सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, कचरा जाळणे तातडीने थांबवून शास्त्रोक्त पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन करावे आणि डेपोला संपूर्ण कंपाऊंड करावे, अशा या मागण्या आहेत. तसेच कचरा डेपो मुख्य रस्त्यापासून आणि निवासी क्षेत्रापासून किमान एक हजार मीटर अंतरावर असावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

या सर्व परिस्थितीला देहू नगरपंचायत प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. प्रशासनाला दहा दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला असून या कालावधीत ठोस सुधारणा न झाल्यास नगरपंचायत कार्यालयासमोर कचरा आणून जाळला जाईल, असा इशारा भाजपच्या वतीने देण्यात आला आहे. शिवाय डेपोवर येणाऱ्या गाड्या अडवल्या जातील आणि एकही गाडी रिकामी करू दिली जाणार नाही, असेही निवेदनात म्हटले आहे. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी नगरपंचायत प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.