नागपूरच्या मोमिनपुऱ्यातील बडी जामा मस्जिदच्या निवडणुकीचा वाद बॉम्बे हायकोर्टात; ३० ऑक्टोबरला सुनावणी
मोमिनपुऱ्यातील बडी जामा मस्जिदच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार केली नसल्याचा आरोप करत प्रकरण बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर गेले आहे. पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूरच्या मोमिनपुरा भागातील बडी जामा मस्जिदच्या निवडणुकीवरून वाद वाढत चालला आहे. निवडणुकीआधी ठरलेल्या तरतुदींनुसार मतदार यादी तयार केली गेली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण आता बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर गेले आहे.
मस्जिदच्या मूळ स्कीममध्ये मतदार यादी तयार करण्याची तरतूद आहे. तरीही जुन्या यादीच्या आधारावरच निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे, असा आरोप आहे. म्हणजेच स्कीममध्ये यादी करण्याचे स्पष्ट लिहिलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
तक्रारदारांनी मूळ स्कीममधील तरतुदी पाळल्या जात नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, निवडणूक घेण्यापूर्वी पात्र मतदारांची यादी तयार करणे आवश्यक आहे. नवी यादी न करता जुन्या यादीवर निवडणूक घेतली जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळासमोर अनेक हरकती आणि अर्ज सादर करण्यात आले होते. मात्र त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अर्जदारांनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. वक्फ मंडळाकडे दाद मागूनही निर्णय न झाल्याने त्यांना न्यायालयात जावे लागले.
अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित कमिटीने मतदार यादी तयार केली नाही, तर मूळ स्कीममध्ये दिलेल्या अधिकारांनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याने आवश्यक कारवाई करायला हवी. या तरतुदींनुसार संबंधित सहायक संचालक, सहायक चॅरिटी आयुक्त यांच्या अधिकारांचा उत्तराधिकारी प्राधिकारी किंवा वक्फ मंडळाने अधिकृत केलेला अधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
२३ ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूरचे जिल्हा वक्फ अधिकारी आणि मोमिनपुऱ्यातील बडी जामा मस्जिदचे निवडणूक अधिकारी यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. आता पुढील सुनावणीत काय होते आणि न्यायालय काय निर्देश देते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.