मायक्रोसॉफ्टची ६०,००० कर्मचाऱ्यांना वॉलंटरी एक्झिट ऑफर; एआय, क्लाउडवरील खर्चाची पार्श्वभूमी

मायक्रोसॉफ्टने काही दिवसांपूर्वी सुमारे ६०,००० कर्मचाऱ्यांना वॉलंटरी एक्झिट ऑफर दिली आहे. कंपनीच्या एकूण ग्लोबल वर्कफोर्सपैकी सुमारे २७ टक्के कर्मचारी या संख्येत येतात. कोणालाही नोकरीवरून काढलेले नाही. त्याऐवजी आर्थिक पॅकेज घेऊन स्वतःच्या मर्जीने निवृत्त होण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला आहे. कंपनी एआय आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत आहे आणि त्यामुळे इतर खर्च कमी करत आहे, अशी याची पार्श्वभूमी आहे.

वॉलंटरी एक्झिट म्हणजे कंपनी कर्मचाऱ्याला काढत नाही, तर राजीनामा देण्याचा पर्याय देते आणि त्याबदल्यात आर्थिक पॅकेज देते. हा लेऑफपेक्षा वेगळा आहे, कारण निर्णयाचा अधिकार कर्मचाऱ्याच्या हातात असतो. मायक्रोसॉफ्टच्या चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमॅन यांच्या मते, जे कर्मचारी कंपनीबाहेरच्या भविष्याचा विचार करत आहेत, त्यांना हा एक नवीन पर्याय मिळतो. बदलत्या गरजेनुसार संस्थांना आपले वर्कफोर्स बदलण्याचा आणखी एक मार्गही यातून उपलब्ध होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

ही ऑफर भारत, अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडामधील लेव्हल ७० किंवा त्याखालील स्तरावरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. म्हणजे व्हाईस प्रेसिडेंट स्तरापर्यंतचे अधिकारी यात येतात. मार्केटिंग, सेल्स आणि इंजिनिअरिंग टीममधील एक्सबॉक्स, विंडोज, कोपायलट, तसेच फायनान्स आणि एचआर हे विभाग मात्र यातून वगळले आहेत.

पॅकेज मायक्रोसॉफ्टच्या स्टँडर्ड सेव्हरेन्ससारखेच असल्याचे सांगितले जाते. सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी एक महिन्याचा बेसिक पगार मिळेल, तसेच हेल्थ इन्शुरन्स आणि करिअर-ट्रांझिशन सर्व्हिसेस दिल्या जातील. काही प्रकरणांमध्ये सेव्हरेन्सवर मर्यादा, म्हणजे कॅप, लावण्यात आली आहे. भारतातील पात्र कर्मचाऱ्यांना निर्णय घेण्यासाठी १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वेळ आहे. पेमेंट जानेवारी २०२७ मध्ये एकाच हप्त्यात केले जाईल.

कंपनी हे का करत आहे, याचे उत्तर एआय आणि क्लाउडमधील मोठ्या गुंतवणुकीत आहे. जून २०२६ मध्ये संपलेल्या २०२६ या आर्थिक वर्षात मायक्रोसॉफ्टचा महसूल ३३१.८ बिलियन डॉलर होता, जो गेल्या वर्षापेक्षा १८% जास्त आहे. ऑपरेटिंग इन्कम १५५.२ बिलियन डॉलर राहिली. माइक्रोसॉफ्ट क्लाउडचा महसूल २७% वाढून २१४.४ बिलियन डॉलर झाला, तर अझूरचा महसूल ४१% वाढून १०० बिलियन डॉलरच्या पुढे गेला. ही वाढ टिकवण्यासाठी डेटा सेंटर, चिप आणि विजेवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करावे लागत आहेत. हा खर्च सांभाळण्यासाठी कंपनीला वर्कफोर्सचा खर्च कमी करायचा आहे.

ही ऑफर म्हणजे सक्तीच्या कपातीचाच दुसरा प्रकार आहे का, हा प्रश्न उरतो. कागदावर तसे नाही, पण प्रत्यक्षात तशी शक्यता निर्माण होते. मायक्रोसॉफ्टने ही ऑफर ऐच्छिक असल्याचे आणि कोणालाही काढले जात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र कंपनीच्या अंतर्गत सूत्रांचे म्हणणे आहे की भविष्यात वर्कफोर्सच्या गरजा व्यावसायिक प्राधान्यांनुसार ठरतील. ज्यांना आधीपासून जायचे होते किंवा बाहेर संधी शोधायची आहे, त्यांच्यासाठी हा दिलासा आहे. ज्यांना थांबायचे आहे, त्यांच्यासाठी मात्र अनिश्चितता निर्माण होते. स्वेच्छेने पुरेसे लोक गेले नाहीत, तर पुढे सक्तीच्या कपातीचा धोका कायम राहतो.

भारतात मायक्रोसॉफ्टचे जवळपास २३,००० कर्मचारी आहेत. त्यापैकी किती जण या ऑफरसाठी पात्र आहेत, हे कंपनीने सांगितलेले नाही. कोपायलट, एआय, विंडोज, एक्सबॉक्स, फायनान्स आणि एचआर यांसारख्या विभागांत कंपनी भारतात मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार देते, त्यामुळे काहींवर परिणाम होऊ शकतो. मायक्रोसॉफ्टचे म्हणणे आहे की भारतातील उपस्थिती वाढवण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत. कंपनीने २०२५ ते २०२९ दरम्यान क्लाउड आणि एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग आणि ऑपरेशन्ससाठी २०.५ बिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. २०३० पर्यंत २ कोटी भारतीय तरुणांना एआय स्किल देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतात कंपनीसाठी टॅलेंट महत्त्वाचे आहे, तसाच खर्चही महत्त्वाचा आहे, आणि या दोन्हींमधील ओढाताण या निर्णयात दिसते.