अॅमेझॉनच्या ताफ्यात टाटा मोटर्सचे 3,000 इलेक्ट्रिक ट्रक येणार

भारतातील ई-कॉमर्स आणि मालवाहतूक क्षेत्रात पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना मिळावी, यासाठी अमेज़न आणि टाटा मोटर्स यांनी महत्त्वपूर्ण सहकार्याची घोषणा केली आहे. या भागीदारीनुसार अॅमेझॉनच्या भारतातील वाहतूक नेटवर्कमध्ये टाटा मोटर्सचे 3,000 इलेक्ट्रिक ट्रक टप्प्याटप्प्याने दाखल होणार आहेत. म्हणजेच हे सर्व ट्रक एकाच वेळी न येता हळूहळू, एकेका टप्प्यात ताफ्यात सामील होतील. ई-कॉमर्समधील इलेक्ट्रिक मालवाहतूक वाढवण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.

हे ट्रक नेमके कुठे आणि कशासाठी वापरले जाणार, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहरांच्या आतली मालवाहतूक, वितरण केंद्रांदरम्यान मालाची ने-आण आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील लांब पल्ल्याची वाहतूक, अशा तीन कामांसाठी या इलेक्ट्रिक ट्रकचा वापर केला जाईल. म्हणजे शहरातील फेऱ्यांपासून महामार्गावरील लांबच्या प्रवासापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाहतुकीत हे ट्रक उतरतील.

या उपक्रमाची सुरुवात पहिल्या टप्प्यात दिल्लीत होणार आहे. त्यानंतर दिल्ली, बेंगळुरू आणि चेन्नई यांना जोडणाऱ्या सुमारे 2,800 किलोमीटरच्या मालवाहतूक मार्गावर इलेक्ट्रिक ट्रकचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच आधी एका शहरात सुरू होणारी ही योजना पुढे देशातील तीन मोठ्या शहरांना जोडणाऱ्या मार्गावर पोहोचणार आहे.

या प्रकल्पासाठी चार्जिंग सुविधा आणि इतर आवश्यक पायाभूत व्यवस्था उभारण्यावरही भर दिला जाणार आहे. इलेक्ट्रिक ट्रकचा वापर वाढला, तर डिझेलवर असलेले अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच मालवाहतुकीशी संबंधित कार्बन उत्सर्जनही घटू शकते.

अॅमेझॉनने 2040 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारतातील 500 हून अधिक शहरांमध्ये कंपनीची 15,000 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक वाहने कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आता इलेक्ट्रिक ट्रकिंगचा विस्तार करून व्यावसायिक मालवाहतुकीचे विद्युतीकरण करण्यावर कंपनी लक्ष केंद्रित करत आहे. म्हणजेच कंपनीचे लक्ष आता मालवाहतुकीच्या मोठ्या वाहनांकडे वळले आहे.

टाटा मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक ट्रकसोबत चार्जिंग, देखभाल आणि ऑपरेशनल सपोर्ट यांनाही महत्त्व दिले जाणार आहे. मात्र या उपक्रमाचे प्रत्यक्ष यश कशावर अवलंबून असेल, तेही सांगण्यात आले आहे. चार्जिंग नेटवर्क, वाहनांची कार्यक्षमता, बॅटरीची क्षमता आणि संचालन खर्च या गोष्टींवर ते अवलंबून असेल. या सहकार्यामुळे भारतातील हरित लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.