अटलांटातील क्वाड बैठकीत खनिजे, AI आणि सागरी सुरक्षेवर चार देशांचे एकमत

भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आर्थिक आणि सामरिक सहकार्याला नवी दिशा देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महत्त्वपूर्ण खनिजांची पुरवठा साखळी मजबूत करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), समुद्री सुरक्षा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यावर चारही देशांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे क्वाडचे (QUAD) लक्ष आता फक्त समुद्री सुरक्षेपुरते मर्यादित राहिले नसून आर्थिक आणि तांत्रिक सुरक्षेकडेही वळले आहे.

अमेरिकेतील अटलांटा येथे 31 ऑक्टोबर रोजी क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली आणि त्यानंतर संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. बैठकीला भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी उपस्थित होते.

मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या उभारणीची बांधिलकी चारही देशांनी या बैठकीत पुन्हा मांडली. जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम करणारी आर्थिक दडपशाही, मनमानी पद्धतीने लादलेले निर्यात निर्बंध आणि बाजारपेठेतील स्पर्धा बिघडवणारी धोरणे यांबद्दल चिंताही व्यक्त करण्यात आली.

महत्त्वपूर्ण खनिजांबाबत क्वाडच्या उपक्रमांतर्गत चारही देश इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि भंगारातून ही खनिजे पुन्हा मिळवण्यावर भर देणार आहेत. खनिज प्रक्रिया केंद्रे, रिफायनरी आणि पर्यायी पुरवठा साखळी उभारण्यासाठीही एकमेकांना सहकार्य केले जाणार आहे. अमेरिकेने भारत आणि आसियान देशांमध्ये कचऱ्यातून महत्त्वपूर्ण खनिजे मिळवणाऱ्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एक कोटी डॉलरची मदत देण्याची बांधिलकी दाखवली आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण क्षेत्रात या खनिजांची मागणी वाढत आहे. एखाद्या एकाच देशाकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावरचे अवलंबित्व कमी करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातही क्वाडने घोषणा केली. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील देशांना विश्वासार्ह AI तंत्रज्ञान मिळावे, यासाठी चारही देश 8.5 कोटी डॉलरपेक्षा जास्त आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देण्याच्या तयारीत आहेत. हे काम क्वाड एसआय एक्सेलेरेटरच्या माध्यमातून होणार असून AI तंत्रज्ञानाचा विकास, त्याची उपलब्धता आणि या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाईल.

समुद्री मार्गांची सुरक्षा आणि व्यापारी वाहतूक अखंड राहणे हा बैठकीतला आणखी एक महत्त्वाचा विषय होता. होर्मुझची सामुद्रधुनी, लाल समुद्र आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी या मार्गांवरून व्यापारी जहाजांची वाहतूक सुरक्षित राहावी, यावर चारही देशांनी भर दिला. संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्रविषयक कायद्याच्या (UNCLOS) चौकटीत नौवहन स्वातंत्र्य टिकवण्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.

चेन्नई ते पर्थ अशी क्वाडची दुसरी सागरी निरीक्षण मोहीम 25 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबर या काळात भारतीय तटरक्षक दलाच्या गस्ती जहाजावर राबवण्यात आली. त्यात चारही देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तसेच 2027 मध्ये 'सी ड्रॅगन' सरावादरम्यान हिंद-प्रशांत सागरी निगराणी सहकार्य उपक्रमांतर्गत पहिला संयुक्त सराव करण्याची तयारीही चारही देश करत आहेत.

डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी सुरक्षित आणि वेगवान समुद्री डेटा केबल नेटवर्क उभारण्यावरही सहमती झाली. सेमीकंडक्टर आणि AI हार्डवेअरच्या पुरवठा साखळीतील संभाव्य कमकुवत दुवे शोधण्यासाठी नवे उपक्रम राबवले जातील. 5G, 6G आणि ओपन रेडिओ ॲक्सेस नेटवर्क (Open RAN) तंत्रज्ञानातही सहकार्य वाढवण्याचे नियोजन आहे.

आर्थिक सहकार्याला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी पहिल्यांदाच 'क्वाड बिझनेस लीडर्स फोरम' आयोजित करण्याची घोषणा झाली आहे. या मंचावर चारही देशांतील उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि धोरणतज्ज्ञ सहभागी होतील.

ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्हेगारीचे वाढते जाळे याबद्दलही चारही देशांनी चिंता व्यक्त केली. मानवी तस्करीच्या मार्गाने लोकांना जबरदस्तीने ऑनलाइन फसवणुकीच्या गुन्ह्यांत ओढले जात असल्याचे संयुक्त निवेदनात नमूद आहे. अशा गुन्हेगारी नेटवर्कविरोधात एकत्रितपणे कारवाई करण्याची भूमिका चारही देशांनी घेतली आहे.