खामेनी यांचा लष्करी कमांडरांना इशारा: हल्ला झाला तर सीमांशिवाय प्रत्युत्तर

इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा होसेनी खामेनी यांनी देशाच्या सर्व प्रमुख लष्करी कमांडरांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. अमेरिका किंवा इस्रायलने नवा लष्करी अथवा दहशतवादी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, तर इराण कोणत्याही भौगोलिक सीमांची मर्यादा न ठेवता आक्रमक, प्रभावी आणि तात्काळ प्रत्युत्तर देईल, असे त्यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. पश्चिम आशियातील तणाव त्यामुळे आणखी वाढला आहे.

लष्करी नेतृत्वाशी बोलताना खामेनी म्हणाले, "धोक्याचे स्वरूप, पातळी किंवा प्रकार कोणताही असो, शत्रूला त्याच भाषेत आणि कोणत्याही सीमांशिवाय चोख प्रत्युत्तर मिळायलाच हवे." इराणच्या या नव्या भूमिकेमुळे मध्य पूर्वेतील सुरक्षा वातावरणात खळबळ उडाली असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता वाढली आहे.

खामेनी यांच्या म्हणण्यानुसार, सीमाविरहित प्रत्युत्तराची ही रणनीती इराणच्या 'कमाल प्रतिबंधात्मक धोरणाचा' (Maximum Deterrence Strategy) एक महत्त्वाचा भाग आहे. शत्रूने पुन्हा इराणवर लष्करी आक्रमण केले किंवा काही कट रचला, तर हा संघर्ष फक्त संरक्षणापुरता राहणार नाही. हे युद्ध केव्हा, कसे आणि कोणत्या परिस्थितीत संपवायचे, ते इराणची सशस्त्र दले आणि तेथील जनताच ठरवेल, असे ते म्हणाले.

युद्धाची ठिणगी पडली तर त्याचा वणवा संपूर्ण प्रदेशात पसरेल आणि युद्ध कधी थांबवायचे याची सूत्रे अमेरिका किंवा इस्रायलकडे न राहता इराणच्या हाती असतील, असा संदेश खामेनी यांनी दिला आहे.

बैठकीत खामेनी यांनी इराणी लष्कराच्या तांत्रिक आणि आध्यात्मिक क्षमतेवर विशेष भर दिला. लष्करी गुप्तचर यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे आणि देशातच तयार होणाऱ्या संरक्षण तंत्रज्ञानाचा विकास वेगाने पुढे नेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर सुरक्षा क्षमता वाढवतानाच लष्करातील जिहादची भावना आणि अध्यात्मिक शक्ती कायम ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

या बैठकीतला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे इराणच्या लष्करी 'टार्गेट बँकेचे' (Target Bank) नूतनीकरण. अमेरिका आणि इस्रायलच्या सर्व भौतिक मालमत्तेची, म्हणजे सैनिकी तळ, जहाजे आणि शस्त्रास्त्रांची, तसेच डिजिटल व सायबर नेटवर्कसारख्या अमूर्त मालमत्तेची नवी यादी तयार ठेवावी, असा आदेश खामेनी यांनी लष्कराला दिला आहे. त्यामुळे शत्रूने काही हालचाल केली तर इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्स त्यांच्या मोक्याच्या ठिकाणांना अचूक लक्ष्य करू शकतील, असे यात म्हटले आहे.

लष्करी ताकदीबरोबरच खामेनी यांनी देशातील जनतेचा पाठिंबा ही प्रतिकाराची सर्वात मोठी ताकद मानली आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून इराणच्या रस्त्यांवर आणि चौकांत नागरिकांनी स्वतःहून हजेरी लावली, त्याचे त्यांनी कौतुक केले. या जनसमुदायाच्या भावनेची तुलना त्यांनी १९८० च्या दशकातील इराण-इराक यांच्यातील आठ वर्षांच्या युद्धातील संघर्षाशी केली. राष्ट्रीय एकता आणि जनतेचा सशस्त्र दलांवरील विश्वास परकीय आक्रमणांविरुद्ध इराणसाठी ढाल ठरत आहे, असे ते म्हणाले. शत्रूचा कोणताही आर्थिक किंवा सैनिकी दबाव झुगारून देण्याची क्षमता या जनशक्तीमध्ये आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीला इराणचे अत्यंत वरिष्ठ लष्करी अधिकारी हजर होते. सशस्त्र दलाचे चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही, लष्कराचे चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अमीर हातामी आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी यांचा त्यात समावेश होता. या कमांडरांनी देशाच्या सीमांवरील सुरक्षा तयारीची सविस्तर माहिती सर्वोच्च नेत्यांना दिली.

पर्शियन आखात आणि ओमानचा समुद्र या सागरी मार्गांवर इराणच्या नौदलाची करडी नजर असून कोणत्याही आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी गस्ती पथके सज्ज आहेत. जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणी सैन्याने पहारा कडक केला आहे. वायव्य आणि आग्नेय सीमांवर गुप्तचर यंत्रणांचे जाळे वाढवण्यात आले असून घुसखोरी किंवा लष्करी आक्रमणाचा धोका रोखण्यासाठी अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्यात आले आहे.

कमांडरांनी खामेनी यांना आश्वस्त केले की देशात दारुगोळा, आधुनिक निगराणी उपकरणे आणि प्रगत लढाऊ शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन खूप वाढले आहे. इराणची शस्त्रास्त्र निर्मिती पूर्णपणे स्वयंपूर्ण असल्याने दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षातही लष्कराला तुटवडा जाणवणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

भाषणाच्या शेवटी खामेनी यांनी पश्चिम आशियातील (मध्य पूर्व) 'प्रतिकार आघाडी' (Axis of Resistance) मधील एकजुटीच्या महत्त्वावर भर दिला. इराणच्या नेतृत्वाखालील ही प्रादेशिक आघाडी या भागातील नवी राजकीय आणि सुरक्षा व्यवस्था घडवण्यात निर्णायक भूमिका बजावेल, असा दावा त्यांनी केला. अमेरिका आणि इस्रायलचे प्रादेशिक वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी ही आघाडी एकत्र काम करत राहील, असेही त्यांनी म्हटले. इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे पश्चिम आशियात युद्धाची शक्यता अधिक तीव्र झाली असून या घडामोडींवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.